भारत में यूक्रेन में उत्पन्न हुए मनवीय संकट पर रूस द्वारा लाए गए प्रस्ताव से दूर रहकर रूस यूक्रेन युद्ध स्थिति पर तटस्थ रूख अपनाया हुआ है। रूस के इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है क्योंकि इसे सिर्फ रूस और चीन का समर्थन मिला था। वहीं भारत में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) के अन्य 12 सदस्यों समेत इस प्रस्ताव पर सहमति जाहिर नहीं की।
रूस का प्रस्ताव
रूस ने प्रस्ताव में कहा कि “मानवीय कर्मी, महिला एवं बच्चों सहित युक्रेन के सभी नागरिक पूरी तरीके से सुरक्षित हैं। लोग सुरक्षित और तेजी से निष्कासित को सक्षम बनाने के लिए वार्तालाप के लिए संघर्ष विराम का आवाहन किया गया है।” बता दे किसी भी देश ने रूस के इस प्रस्ताव के खिलाफ मतदान नहीं किया जिसमें आक्रमण का कोई संदेह नहीं था।
भारत ने रूस के खिलाफ बयान देने से किया परहेज़
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अन्य सदस्यों ने प्रस्ताव पर मतदान के बाद बयान दिया। हालांकि भारत ने इससे परहेज किया। बता दे इससे पहले भारत ने यूक्रेन और रूस के आक्रमण प्रस्ताव पर सुरक्षा परिषद में दो बार मतदान नहीं किया था।
रूस यूक्रेन में पैदा हुए मानवीय संकट के समाधान का किया आवाहन
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद रूस के प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने दुस्साहस करार दिया है। संयुक्त राष्ट्र के अमेरिकी राजदूत लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने कहा कि “संयुक्त राष्ट्र अमेरिका इस प्रस्ताव से खुद को दूर करने का इरादा रखता है। क्योंकि बगड़ती मानवीय स्थितियों के लिए रूस जिम्मेदार है। रूस लाखों लोगों के जीवन और सपनों की कोई परवाह नहीं कर रहा। जो युद्ध में बिखरता ही जा रहा है। यदि रूस इन सभी चीजों की परवाह करता तो वह युद्ध रोक देता। रूस हमलावर और आक्रमणकारी है। रूस यूक्रेन के लोगों के खिलाफ क्रूरता के साथ अभियान चला रहा है। ऐसे में रूस चाहता है कि हम सभी इस प्रस्ताव को पारित करें जिससे रूस दोषमुक्त करार हो सके।
चीन ने क्या कहा
रूस के प्रस्ताव को एकमात्र चीन का समर्थन प्राप्त हुआ चीन ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को यूक्रेन में मानवीय संकट की स्थितियों में अपनी अहम भूमिका अदा करनी चाहिए संयुक्त राष्ट्र में पुपिल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के स्थाई प्रतिनिधि झांग जून ने बीजिंग की छह सूत्रीय पहल की ओर इशारा किया और UNSC के सभी सदस्यों को रूस के प्रस्ताव के पक्ष में वोट देकर यूक्रेन के मानवीय स्थिति को प्राथमिकता देने का अंतरराष्ट्रीय समुदाय का आवाहन किया।
