ग्वालियर: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जनआशीर्वाद यात्रा पर हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने मुख्य सचिव, नगरीय प्रशासन समेत 11 लोगों को नोटिस भेज कर यात्रा के खर्चे और उसमें महिलाओं और बच्चों की भागीदारी को लेकर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
दायर की गई थी याचिका
बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों जनआशीर्वाद यात्रा कर रहें हैं। सीएम शिवराज की जनआशीर्वाद यात्रा को लेकर याचिकाकर्ता उमेश बोहरे ने एक याचिका दायर की थी जिसमें जनआशीर्वाद यात्रा को तत्काल रोकने की मांग की गई थी। दायर की गई याचिका में बताया गया था कि जनआशीर्वाद यात्रा में हर जिले में खर्च दो करोड़ रुपए खर्च होते हैं और महिलाओं और बच्चों को को कई घंटों तक खड़ा किया जाता है।
मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए नौनिहाल घंटों खड़े रहे
मालूम हो कि पिछले दिनों सिवनी में शिवराज की जनआशीर्वाद यात्रा के दौरान स्कूली बच्चों को शामिल किया गया था। आरोप है कि इस दौरान मुख्यमंत्री के स्वागत के लिए नौनिहाल घंटों खड़े रहे। इसके अलावा कांग्रेस द्वारा शिवराज पर लगातार यह आरोप लगाते रहे कि सरकारी खर्चे से मुख्यमंत्री यह जनआशीर्वाद यात्रा कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने इस यात्रा के पीछे एक और यात्रा चालू की थी जिसमें उन्होने मप्र की शिवराज सरकार को जमकर घेरा है।
आपको बता दें कि आगामी दिनों मध्यप्रदेश सहित चार राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं जिनकी तैयारियों में सभी राजनीतिक दल पूरी तरह कमर कस चुकें हैं। साथ राजनीतिक पार्टियां एक-दूसरों के ऊपर जमकर आरोप-प्रत्यारोप लगा रही हैं।
