गुरूग्राम। गुरुग्राम रेयान इंटरनेशनल स्कूल में 7 साल के बच्चे की हत्या के बाद काफी बवाल हो रहा है। मृतक बच्चे के परिजनों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब हरियाणा और केंद्र सरकार से इसके प्रति नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब मांगा है। यह नोटिस मानव संसाधन मंत्रालय, हरियाणा के डीजीपी तथा सीबीआई को नोटिस जारी किया है।
मृतक प्रद्युम्न के पिता ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से सीबीआई जांच की गुहार लगाई है। याचिका में मांग की है कि आने वाले वक्त में स्कूल के अंदर किसी भी बच्चे के साथ कोई घटना होती है तो इसके जिम्मेदार प्रिंसिपल, मैनेडमेंट, प्रमोटर, डायरेक्टर आदि के खिलाफ कार्रवाई की जाए। याचिका में मांग की गई है कि भविष्य में अगर ऐसी कोई घटना होती है तो स्कूल की मान्यता रद्द कर दी जाए।
बीते मंगलवार को रेयान इंटरनेशनल स्कूल के मालिक के खिलाफ प्रद्युम्न हत्या मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। हत्या की जांच कर रही एसआईटी टीम ने सीसीटीवी लगाने में गड़बड़ी पाई है। जांच के दौरान पता लगा कि कैमरों में ठीक से लगवाया भी नहीं गया था। कर्मचारियों के लिए स्कूल में अलग टॉयलेट की भी सुविधा नहीं थी। इतना ही नहीं स्कूल में जो कर्मचारी लगे हुए थे उनमें से ज्यादातर लोगों का पुलिस वेरिफिकेशन भी ठीक से नहीं हुआ था।
बता दें कि एसआईटी की तीन सददस्य टीम ने अपनी जांच में पाया है कि स्कूल की व्यवस्था बिल्कुल भी ठिक नहीं है। स्कूल में बाहरी व्यक्ति के लिए अलग से कोई टॉयलेट है। वहां काम कर रहे कर्मचारियों का ठीख से पुलिस वेरिफिकेशन था। स्कूल की बाउंड्री भी टूटी हुई थी और टॉयलेट बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। एसआईटी द्वारा रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद गुरुग्राम के डीसी ने माध्यमिक शिक्षा के निदेशक को पत्र लिखकर हरियाणा स्कूल शिक्षा अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री राम बिलास शर्मा का कहना है कि स्कूल के मालिक और प्रबंधक के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत कार्रवाई की जा रही है। हालांकि स्कूल से जुड़े बच्चों के भविष्य को देखते हुए उन्होंने कहा कि स्कूल की मान्यता रद्द नहीं की जाएगी क्योंकि इससे बच्चों के भविष्य पर असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि अगर इस जांच से प्रद्युम्न के माता-पिता संतुष्ट नहीं हुए तो सरकार किसा भा एजेंसी की जांच के लिए तैयार है।
