जयपुर। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने गांवो और कस्बों में सरकार की योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाने के लिए अहम कदम उठाया है। राजस्थान की मुखिया ने योजनाओं के क्रियान्वयन को देखते हुए जिला कलेक्टरों के कामकाज पर नजर रखने का फैसला किया है, जिसकी जिम्मेदारी सीएम ने पूर्व मुख्य सचिवों को दी है। सरकार ने इन सचिवों की एक ज्यूरी बनाकर कलेक्टरों पर नजर रखने का मन बनाया है।
प्रदेश के जिला कलेक्टरों की फील्ड विजिट, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और आम लोगों को प्रशासन में सुनवाई पर निगरानी रखने का काम इस ज्यूरी को सौंपा जाएगा। इस बाबत को लेकर सीएम राजे ने सोमवार को मुख्य सचिव एन.सी.गोयल और सीएमओ के प्रमुख सचिव तन्मय कुमार के साथ बैठक कर जिला कलेक्टरों के तबादले को लेकर चर्चा की। इस दौरान 33 जिला कलेक्टरों में से 20 जिला कलेक्टरों को बदलने पर सहमति बनी।
जानकारी के मुताबिक मार्च के दूसरे सप्ताह तक जिला कलेक्टरों सहित करीब 50 आईएस अधिकारियों के तबादले होंगे। इसके बाद राज्य प्रशासनिक सेवा और फिर पुलिस अधिकारियों के तबादले किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने सभी जिला कलेक्टरों एवं प्रमुख सचिवों को बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की रिपोर्ट नियमित रूप से प्रशासनिक सुधार विभाग और सीएमओ को भेजने के निर्देश दिए हैं।
