Brij Nandan
लखनऊ। किसानों को लाभकारी मूल्य दिलाने की मांग को लेकर भारतीय किसान संघ ने बुधवार को देश के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा। राजधानी लखनऊ में भी किसान संघ के प्रान्तीय कोषाध्यक्ष अमरेन्द्र भदौरिया और जिलाध्यक्ष कमलेश मौर्य के नेतृत्व में प्रदर्शन कर ज्ञापन सौंपा गया। बाराबंकी में किसान संघ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर किसान संघ के नेतृत्व में किसानों ने देश के हम भंडार भरेंगे लेकिन कीमत पूरी लेंगे के नारों के साथ प्रदर्शन किया। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन के भीतर इस संबंध में हमें कोई सूचना या आमंत्रण नही मिलता तो किसान संघ अगले कदम की ओर बढ़ेगा। किसान को खेती छोड़कर सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न किया जाय।
किसानों को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए : शिवकांत
भारतीय किसान संघ उत्तर प्रदेश के प्रदेश संगठन मंत्री शिवकांत दीक्षित ने कहा कि आज तक किसी भी सरकार ने फसलों का लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य नहीं दिया है। शिवकांत दीक्षित ने बताया कि सरकारें केवल एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) घोषित करती हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि पूरे देशभर में गेंहूं और धान के अलावा किसी अन्य फसलों की एमएसपी पर खरीद होती ही नहीं है। किसान भटकता रहता है। खरीद केन्द्रों पर लम्बी लम्बी लाइनें लगी रहती है। वह भी सभी किसानों का धान और गेंहूं भी एमएसपी पर नहीं खरीदा जाता।
उन्होंने कहा कि किसान दिनरात एक करके मेहनत करके जो पैदा करता है उस उत्पादन का लागत के आधार पर उसका मूल्य नहीं मिल पाता है। हमारी मांग है कि किसान को लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य मिलना चाहिए।
किसान संघ की मांग है कि सरकार किसानों को उनकी जरूरत की चीजें जैसे खाद, बीज, डीजल और मजदूरी कम से कम रेट पर उपलब्ध हो इसकी व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए।
प्रदेश संगठन मंत्री ने बताया कि किसान संघ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर फसल अवशेष जलाने को लेकर जो मुकदमे किसानों पर दर्ज हुए हैं उनको वापस लेने,गन्ने का भाव बढ़ाने और बचे हुए गन्ने का भुगतान कराने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हम लोकतांत्रिक ढ़ंग से अपनी बात कहते हैं। केन्द्र सरकार द्वारा रबी की फसलों पर एमएसपी की बढ़ोत्तरी के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि सरकार का निर्णय सही है लेकिन इसका लाभ किसानों को मिले इसकी व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए।
कठोर कानून बनाये सरकार
किसान संघ ने ज्ञापन के माध्यम से प्रधानमंत्री से यह भी मांग की है कि किसान अपना उत्पाद मंडी में बेचे अथवा मंडी के बाहर या सरकार खरीदे लेकिन घोषित मूल्य से कम पर क्रय विक्रय को अपराध मानना होगा। इसके लिए सरकार कठोर कानून बनाये।प्रधानमंत्री को भेजे गए ज्ञापन में किसान संघ ने लिखा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य तय होने के बावजूद मंडियों में किसानों की उपज उससे कम मूल्य में बिकती है। कृषि उत्पादों के मूल्य को हमेशा नियंत्रित रखा गया। जिससे स्वतंत्र बाजार में व्यवस्था विकसित नहीं हो सकी। अब कृषि आदान तो महंगे होते जा रहे हैं परन्तु न्यूनतम समर्थन मूल्य बहुत पीछे छूट गया है।
