एक बार फिर से देश के किसानों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का निश्चय किया है लेकिन इस बार वह कोई मार्च नहीं करेंगे, बल्कि उन्होंने अलग तरीका अपनाते हुए 10 दिन के लिए गांव बंद का एलान किया है। जिससे न सिर्फ केंद्र सरकार, बल्कि आम जनता को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठनों ने ये बड़ा कदम उठाते हुए निश्चय किया है कि 10 दिनों तक गांव का कोई भी व्यक्ति शहर की तरफ अपना कदम नहीं उठाएगा।
1 से 10 जून तक गांव बंद के इस एलान का मतलब है कि लोगों को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए किसानों की तरफ से यह बड़ा कदम उठाया गया है। 1 से 10 जून तक किसान गांव को सील बंद कर देंगे। जिसके बाद गांव का एक भी शख्स गांव से बाहर कदम नहीं निकाल सकेगा। जिसके चलते सब्जी, दूध और फल जैसी रोजमर्रा की जरूरी चीजें भी शहरों तक नहं पहुंच पाएंगी। किसानों का ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब पीएम मोदी ने बुधवार को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान किसानों से बात करते हुए, उनकी आय दोगुनी करने का वायदा किया है।
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बता दें कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई किसान संगठनों ने ये बड़ा कदम उठाया है। साथ ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में गांव बंद की घोषणा भी कर दी है। साथ ही ये ऐलान भी किया है कि कोई भी किसान या उसके परिवार का कोई भी सदस्य गांव से बाहर पैर नहीं रखेगा और शहर की तरफ तो बिल्कुल भी रुख नहीं करेगा।
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गांव बंद के मामले पर किसान नेता सामने आए और बोले कि- किसान काफी समय से अपनी मांगों को लेकर सरकार के पीछे पड़ी है लेकिन सरकार के कान में जूं तक नहीं रेगती। किसान लंबे समय से स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करवाने की मांग कर रहे हैं और किसानों की आमदनी को भी बेहतर करने के लिए बार-बार सरकार से अनुरोध किया जा रहा है। लेकिन सरकार किसानों की कोई सुध नहीं ले रही है, जिसकी वजह से ऐसा कदम उठाने का नौबत आई है। किसानों को उम्मीद है कि इस कदम से सरकार पर थोड़ा असर तो जरूर होगा और हमारी मांगों को सुना जाएगा, उस पर अमल भी किया जाएगा।
