नई दिल्ली: बीते कई दिनों से हड़ताल पर चल रहे पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी आज कश्मीरी गेट के पास प्रदर्शन पर बैठ गए हैं। इनकी मांग है कि जो सफाई कर्मचारी अनियमित हैं उनकी नौकरी पक्की की जाए। इसके साथ ही सफाई कर्मचारियों की ये भी मांग है कि उन्हें सैलरी नियमित रूप से दी जाए, जो कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। बता दें कि बीते 12 सितंबर से पूर्वी दिल्ली नगर निगम के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यही वजह है कि आपको पूर्वी दिल्ली के इलाकों में जगह-जगह कूड़े का ढेर देखने को मिल रहा है।
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दिल्ली सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह दो दिनों के भीतर नगर निगम को 500 करोड़ रुपये देगी। वेतन न मिलने के कारण पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे कि इलाके में सफाई का काम नहीं हो पा रहा है। साथ ही फंड की कमी से दूसरे नगर निगमों की स्थिति ठीक नहीं है। पीठ ने कहा कि पूर्वी दिल्ली नगर निगम के सफाई कर्मचारियों के हड़ताल पर होने के कारण कूड़ों का अंबार लग गया है। इसे लेकर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल का पक्ष अलग-अलग है।
न्यायमूर्ति मदन बी लोकुर की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा से पूछा था कि इस समस्या से निपटने के लिए क्या दिल्ली सरकार 500 करोड़ रुपये की राशि जारी कर सकती है। उन्हें सरकार से इस संबंध में निर्देश लाने के लिए कहा गया था।
दोपहर बाद उन्होंने बताया कि सरकार निगम को 500 करोड़ रुपये देने के लिए तैयार है। इस पर पीठ ने कहा कि इस रकम में से किसे कितना दिया जाना है, यह दिल्ली सरकार तय करेगी। इसके बाद पीठ ने केंद्र सरकार की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल मनिंदर से पूछा है कि इस स्थिति से निपटने के लिए क्या केंद्र सरकार इतनी ही राशि नगर निगमों के लिए रिलीज कर सकती है?
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By: Ritu Raj
