राजस्व आसूचना (डीआरआई) और तस्करी विरोधी आसूचना निदेशालय तथा केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने 61 वें स्थापना दिवस का आयोजन किया। मालूम हो कि 4 और 5 दिसंबर, 2018 को नई दिल्ली में क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक (आरसीईएम) आयोजित की।इस मौके पर 4 दिसंबर, 2018 को डॉ अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। राजस्व सचिव अजय भूषण पांडे और सीबीआईसी के अध्यक्ष एस रमेश भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
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वित्त मंत्री ने डीआरआई और उनके अधिकारियों को उनके कार्य प्रदर्शन पर बधाई दी और उच्च सत्यनिष्ठा, पेशेवर मानकों को बनाए रखने तथा डीआरआई को एक सही संगठन बनाने के उनके प्रयासों की सराहना की।जेटली ने अपराध का पता लगाने के एकमात्र उद्देश्य से निर्देशित होने की जरूरत सहित जांच एजेंसियों के लिए कुछ प्रमुख सिद्धांतों को निर्धारित किया।
कार्यक्रम के दौरान जेटली ने अपर आयुक्त सीमा शुल्क एवं उत्पाद शुल्क स्वर्गीय एल डी अरोड़ा को डीआरआई के शहीद पदक से सम्मानित किया। स्वर्गीय अरोड़ा 1993 के मुंबई विस्फोट के जिम्मेदार अंडरवर्ल्ड के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शहीद हो गए थे।उन्होंने अनुकरणीय सेवा के लिए अपने पूर्व अधिकारियों को डीआरआई उत्कृष्ट सेवा सम्मान से सम्मानित करने की पहल की प्रशंसा की।
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जेटली ने “स्मगलिंग इन इंडिया रिपोर्ट 2017-18” का विमोचन किया, जिसमें सोना और विदेशी मुद्रा, नशीली दवाओं, सुरक्षा, पर्यावरण, वाणिज्यिक घोखाधड़ी जैसे विषयों पर संगठित तस्करी का विश्लेषण किया गया है।उद्घाटन समारोह के बाद 5वीं क्षेत्रीय सीमा शुल्क प्रवर्तन बैठक आयोजित की गई जिसमें दक्षिण-एशिया,पश्चिम एशिया और एशिया-प्रशांत के 21 देशों के सीमा शुल्क प्रवर्तन विभाग के प्रमुखों और डब्लूसीओ, इंटरपोल, यूएनओडीसी और आरआईएलओ एपी के प्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया था।दो दिवसीय बैठक के दौरान विभिन्न सीमा शुल्क प्रशासनों के बीच डाटा और खुफिया जानकारी को साझा करने पर विशेष जोर दिया गया।
जोटली ने बैठक में नशीली दवाओं, कीमती धातुओं और पत्थरों, मनीलॉंडरिंग और काले धन से संबंधित संगठित अपराध से निपटने के लिए पारस्परिक रणनीति के संबंध में व्यापक विचार-विमर्श किया गया। इन विषयों पर इंटरपोल, विश्व सीमा शुल्क संगठन (डब्लूसीओ), ईरान, मॉरीशस और ऑस्ट्रेलिया द्वारा प्रस्तुतियां दी गई थी। डीआरआई ने गैर कानूनी व्यापार नियंत्रण के लिए डाटा आदान-प्रदान पर अपनी प्रस्तुति दी।
डीआरआई ने नशीली दवाओं की तस्करी अन्य तस्करी और संगठित वित्तीय अपराध पर भी अपनी प्रस्तुति दी। इंटरपोल ने पुलिस-सीमा शुल्क सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हाल के दिनों में उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों की जानकारी दी। डब्लूसीओ ने नशीली दवाओं और एनपीएस तस्करी के खिलाफ अपनी रणनीति और संचालन की जानकारी दी।
