नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने शहीद सुरक्षाकर्मियों के परिजनों को एक करोड़ रूपये का मुआवजा देने के लिये नियमों में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इनमें उन सुरक्षाकर्मियों को भी शामिल किया गया है जिन्होंने सेवा में शामिल होने के बाद दिल्ली में रहना शुरू किया है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फैसला लिया गया।
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सरकार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के हेड कांस्टेबल नरेंद्र कुमार की नृशंस हत्या की हालिया घटना के बाद इस संशोधन की जरूरत महसूस की गई है। यह पाया गया कि भले ही नरेंद्र कुमार मूल रूप से हरियाणा के रहने वाले थे लेकिन उनका परिवार काफी सालों से दिल्ली में रह रहा था।
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बाद में ट्विटर पर कहा कि शहीद नरेंद्र के परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाएगी। इस नीति में उन कर्मियों के परिवारों को भी शामिल किया जाएगा जिनका स्थायी पता सेवा शुरू करते समय दस्तावेजों में दिल्ली होगा या कार्रवाई/घटना के वक्त दिल्ली में तैनात होगा या उनका परिवार कम से कम पांच सालों से दिल्ली में रह रहा हो। इसमें कहा गया कि दिल्ली में आवास के प्रमाण के साक्ष्य पर उप मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाला मंत्री समूह फैसला लेगा।
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By: Ritu Raj
