नई दिल्ली। नजीब जंग ने भले ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया था लेकिन लगता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उपराज्यपाल से ‘जंग’ अभी भी जारी है। लेकिन इस बार ये मामला किसी फाइल को वापस भेजने का नहीं बल्कि देश की सबसे बड़ी अदालत की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देशों के उल्लंघन का है।
दरअसल केंद्रे के पूर्व प्रमुख इलेक्शन कमिश्नर बी बी टंडन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें पाया गया था कि आप सरकार ने विज्ञापन देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देंशो की अनदेखी की है। इन विज्ञापनों के लिए 97 करोड़ रुपये में से 42 करोड़ रुपये केवल विज्ञापन एजेंसियों को दिए गए थे। जिसमें से अभी 55 करोड़ रुपये जो एजेंसियों को दिए जाने है वो बाकी है। जिसके चलते दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली मुख्य सचिव को आप से 97 करोड़ रुपये वसूलने का आदेश दिया है।
बीते साल इस बात की शिकायत कांग्रेस पार्टी की ओर से अजय माकन ने की थी जिसमें कहा गया था कि सत्ताधारी आप सरकार जनता के पैसों को लूट रही है और सरकारी विज्ञापनों से अपनी पार्टी का प्रचार कर रही है। वहीं अजय माकन सहित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी ने बैजल के इस फैसले का स्वागत किया है। वहीं ऐसी खबरें भी आ रही है कि इस बारे में अभी आप सरकार को किसी तरह की सूचना अभी तक नहीं दी गई है।
