देहरादून। प्रदेश सरकार की बैठक में आज कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी जिसमें से खाली पड़े पदों पर भर्ती के लिए निर्णय भी लिया जा सकता है। नई आबकारी नीति में सरकार फिर संशोधन कर सकती है। अलावा पट्टों और क्रशर के आवंटन के लिए नए नियम बन सकते हैं।
सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में सचिवालय में प्रकाश पंत की मोत के बाद प्रदेश मंत्रिमंडल की पहली बैठक होगी। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्रियों से बकाया आवासीय किराया वसूली को लेकर भी निर्णय हो सकता है वहीं खनन नीति के तैयार ड्राफ्ट को भी मंत्रिमंडल के समक्ष रखे जाने की तैयारी है।
कुछ विधेयक सदन में रखे जाने हैं, जिनसे संबंधित मंत्रियों से मुख्यमंत्री बातचीत कर सकते हैं। प्रदेश के राजस्व को बढ़ाने के लिए खनन विभाग नई खनन नीति ला सकता है। अभी तक सरकार को खनन से साढ़े तीन सौ करोड़ सालाना का राजस्व आ रहा है। नई नीति के तहत लगभग सात सौ करोड़ सालाना का लक्ष्य तय होगा।
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