उत्तराखंडः मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने मंगलवार को मुजफ्फरनगर कांड (रामपुर तिराहा) की बरसी के मौके पर कचहरी परिसर देहरादून स्थित शहीद स्मारक पहुंचकर शहीद राज्य आंदोलकारियों की प्रतिमा पर माल्यापर्ण कर भावपूर्ण श्रद्धाजंलि अर्पित की।
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मुख्यमंत्री रावत ने मंगलवार को शहीद स्थल रामपुर तिराहा, मुजफ्फरनगर में शहीद स्मारक पर उत्तराखण्ड राज्य आन्दोलकारी शहीदों की पुण्य स्मृति में श्रद्धासुमन अर्पित किये।त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य आन्दोलकारियों के संघर्ष व बलिदान के परिणाम स्वरूप ही उत्तराखण्ड का नये राज्य के रूप में निर्माण हुआ। जब हम राज्य आन्दोलन का जिक्र करते हैं तो 02 अक्टूबर का वह दृश्य याद आता है, जब राज्य निर्माण को लेकर आन्दोलनकारी दिल्ली जा रहे थे। तब पुलिस द्वारा ऐसे शान्तप्रिय लोगों पर बर्बर अत्याचार किया गया। इस घटना में हमारे 07 आन्दोलनकारी शहीद हो गये थे।
उत्तराखण्ड राज्य निर्माण के संघर्ष में मसूरी, खटीमा, श्रीयंत्रटापू व रामपुर तिराहे पर कुल 28 राज्य आन्दोलकारियों ने अपनी शहादत दी। मुख्यमंत्री ने सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने राज्य आन्दोलन के लिये लम्बे समय तक संघर्ष करने वाले आन्दोलनकारियों के प्रति सम्मान का भाव व्यक्त किया।
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मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य आन्दोलनकारियों का जैसे नए उत्तराखण्ड राज्य का सपना था उसी के अनुरूप राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। जब राज्य निर्माण की रजत जयंती होगी तब तक उत्तराखण्ड विकास के पथ पर काफी आगे बढ़ जायेगा। 2025 तक हर घर तक पानी, सड़क, बेहतर स्वास्थ्य व शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। पिछले डेढ़ सालों में राज्य के तीव्र विकास के लिये तेजी से प्रयास किये गये। पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षकों, डॉक्टरों की नियुक्ति की गई।
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डिग्री कॉलेजों में वर्तमान में 93 प्रतिशत शिक्षक उपलब्ध है, शीघ्र ही शत प्रतिशत शिक्षक उपलब्ध कराये जा रहे हैं। प्रदेश में 25 आईटीआई को अपग्रेड किया जा रहा है। जिनमें अधिक से अधिक ट्रेड हों, ताकि हमें हुनरमंद बच्चे मिल सकें।मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड पर्वतीय प्रदेश है। आगामी 07 व 08 अक्टूबर को देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट-डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड का आयोजन किया जा रहा है। जिसमें अभी तक 1700 से बडे उद्योगपति रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं। राज्य को अभी तक 77 हजार करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रस्ताव मिल चुके हैं।
उत्तराखण्ड सबसे सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध कराने वाला राज्य है। सभी प्रदेशवासियों को स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अटल उत्तराखण्ड आयुष्मान योजना के तहत सभी 22.5 लाख परिवारों को कवर किया जायेगा। राज्य की सभी न्याय पंचायतों को ग्रोथ सेन्टर के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिनके माध्यम से स्थानीय व ऑर्गेनिक उत्पादों को बढ़ावा दिया जा रहा है।
