देहरादून। देश के 72वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर सीएम रावत ने ध्वजारोहण कर देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। साथ ही उत्तराखंड के लोगों को अपने भाषण से संबोधित किया। सीएम रावत ने अपने भाषण में कहा कि उत्तराखंड देश में विकास के लिए किसी भी तरह के योगदान से पीछे नहीं रह सकता। हमारे यहां ऐसे गांव है जहाँ 22 जवान शहीद हुए। दूसरे विश्वयुद्ध में 38 लोग शहीद हुए। आज हमें सैनिक परिवारों पर गर्व हौ। आज भी कही पर देश की सुरक्षा का सवाल होता है तो उत्तराखंड का जवान सबसे आगे खड़ा होता है।
सीएम रावत ने आगे कहा कि हमने राजकीय सेवा देने का निर्णय लिया है। आज भ्रष्ट्राचार दुश्मन के रूप में खड़ा है इसलिए हमने सरकार बनाते ही इस पर अंकुश लगाया। डेढ़ साल के कार्यकाल में भ्रष्ट्राचार में अंकुश ही नही बल्कि भ्रष्ट्राचार को जेल के अंदर पहुंचाया। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम पारदर्षिता के साथ काम कर रहे हैं।
वहीं पर्तिवक्ति आय के लिहाज से हम गावो में विशेष ध्यान दे रहे हैं। वहां रोजगार पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रोथ सेंटर के द्वारा पहाड़ो में स्वरोजगार पैदा करने की जाएगी कोशिश। जैव विविधत्ता हमारे लिए महत्वपूर्ण साधन साबित हो सकता है । शिक्षा के क्षेत्र में आज उत्तराखण्ड आगे बढ़ रहा है।
प्रदेश में पलायन रोकने के लिए सरकार ने पलायन रोकने के लिए पलायन आयोग का गठन किया है जो बेहतर काम कर रहा है। केंद्र सरकार के सहयोग से किसानों की आय बढ़ाने के लिए सरकार 2 प्रतिशत व्याज पर ऋण दिया जा रहा है किसानों की आय बढ़ाने के लिए कृषि के हर क्षेत्र में काम हो रहा है। साथ ही सीएम रावत ने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में स्टार्ट अप नीति के अंतर्गत युवाओं को प्लेटफॉर्म
25 आईटीआई सीधे इंडस्ट्री से जुड़ेंगे। सीएम ने कहा कि आयुष्मान उत्तराखंड के अंतर्गत 27 लाख परिवारों को कवर किया जा रहा है 5 लाख रुपये तक निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं दी जा रही हैं। 43 अस्पताल ऑनलाइन पंजीकरण की व्यवस्थ के साथ-साथ सभी 13 जिला अस्पतालों में आईसीयू की सुविधा दी जाएगी। राज्य में आधुनिक सुविधाओं वाली मेडिसिटी स्थापित की जाएगी डोईवाला शुगर मिल का आधुनिकीकरण प्रदेश में सरकारी स्कूलों में छात्रों की घटती संख्या पर सीएम ने चिंता जताई। शिक्षा के क्षेत्र में कड़े कदम उठाने की बात की और कर्मचारियों की हड़ताल पर सीएम ने कड़ा रुख अपनाया कहा हड़ताली प्रदेश नहीं बनने देंगे आपदाग्रस्त क्षेत्रों के लोगों को तेजी से विस्थापित किया जाएगा।
