कोरोना महामारी के चलते देश के कई राज्यों में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी थीं। जिसके बाद बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम तैयार करने का फॉर्मूला घोषित किया गया। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा बोर्ड को 10 दिन के अंदर 12वीं की मूल्यांकन नीति बताने का आदेश दिया। और 31 जुलाई तक नतीजे घोषित करने के आदेश दिए।
बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र- SC
साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य और उनके बोर्ड अपनी नीति बनाने को स्वतंत्र हैं। लिहाजा हम उनके अधिकार क्षेत्र में दखल नहीं देंगे।
याद हो कि इस महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने CBSE-ICSE बोर्ड को छात्रों के इवैल्यूएशन के लिए वैकल्पिक मूल्यांकन मानदंड तैयार करने को कहा था। जिसके बाद दोनों बोर्डों ने मूल्यांकन मानदंड की जानकारी SC में दी थी। जिसे कोर्ट ने मंजूरी दी और इसे निष्पक्ष और उचित कहा।
21 राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द
बता दें कि अबतक 21 राज्यों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द की है। जबकि 6 राज्यों ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा आयोजित की हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले उन राज्यों को नोटिस जारी किया था जिन्होंने अभी तक अपनी बोर्ड परीक्षा रद्द नहीं की थी।
तो बिहार राज्य ने 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम 26 मार्च 2021 को ही जारी कर दिया था।
