महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अनिल देशमुख की ओर से दाखिल याचिका को खारिज कर दिया है।
मनी लॉन्ड्रिंग केस में अनिल देशमुख की बढ़ी मुश्किलें
मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे महाराष्ट्र की पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से देशमुख को राहत नहीं मिली है। देशमुख की ओर से दाखिल याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। याचिका में देशमुख ने उच्च न्यायालय से उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने की बात कही थी। लेकिन कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि कानूनी प्रावधानों के तहत ही कानूनी उपाय किया जा सकता है।
प्रवर्तन निदेशालय ने कई बार भेजा था समन
पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख और उनके बेटे को प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कई बरा समन भेजकर तलब किया था। समन महाराष्ट्र पुलिस प्रतिष्ठान में 100 करोड़ रुपये की कथित रिश्वत-सह-जबरन वसूली रैकेट के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज आपराधिक मामले में जारी किए गए थे। इसी को लेकर देशमुख ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग कानून की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज आपराधिक मामले में किसी भी दंडात्मक कार्रवाई से बचने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।
अप्रैल में दिया था गृहमंत्री के पद से इस्तीफा
मनी लॉन्ड्रिंग केस में नाम आने के बाद देशमुख से उनकी कुर्सी छिन गई थी। इस मामले में कई पुलिस अधिकारियों पर बी ED की गाज गिरी थी। देशमुख को अप्रैल में अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत दर्ज आपराधिक मामले में देशमुख के मुंबई और नागपुर स्थित परिसरों पर छापेमारी की गई थी। साथ ही उनके रिश्तेदारों के घरों पर भी ED ने छापेमारी की थी और उनके दो सहयोगियों को गिरफ्तार भी किया गया था।
देशमुख परिवार की 4.2 करोड़ की संपत्ति की थी जब्त
बता दें कि 100 करोड़ की वसूली के मामले में ईडी ने अनिल देशमुख के खिलाफ मामला दर्ज कर उनके नागपुर और मुंबई स्थित ठिकानों पर छापेमारी की थी। साथ ही, देशमुख परिवार की 4.2 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की है। ईडी ने मामले में देशमुख के पीएस संजीव पलांडे और पीए कुंदन शिंदे को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है।
