नई दिल्ली। 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने का रास्ता सोमवार को केंद्र सरकार साफ कर सकती है। कयास लगाए जा रहे हैं कि केंद्र सरकार सोमवार को सदन में जीएसटी के पूरक बिलों को अप्रूव करने में विचार कर सकती है। सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक केंद्र सरकार ने सोमवार को एक बैठक बुलाई है।
– मंत्रिमंडल चार संबंधित विधेयकों-मुआवजा कानून, केंद्रीय जीएसटी (C-GST), एकीकृत जीएसटी (I-GST), केंद्रशासित जीएसटी (UT-GST) पर विचार कर सकता है।
-GST काउंसिल ने अपनी पिछली दो बैठकों में राज्य जीएसटी (S-GST) के साथ चारों विधेयकों को मंजूरी दे दी।
– S-GST को प्रत्येक राज्य विधानसभा में पारित किया जाना है जबकि अन्य चार कानून को संसद को मंजूरी देनी है।
-मंजूरी के बाद GST कानूनी रूप से वैध हो जाएगा।
सरकार को उम्मीद है कि सी-जीएसटी, आई-जीएसटी, यूटी-जीएसटी तथा जीएसटी मुआवजा विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पारित हो जाएगा और एस-जीएसटी को जल्दी ही राज्यों के विधानसभाओं से मंजूरी मिल जाएगी जिससे नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को एक जुलाई से लागू करने में मदद मिलेगी।
