नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सातवें वेतन आयोग की अनुशंसाओं को मंजूरी दे दी, जिसमें केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन एवं सेवानिवृत्त कर्मचारियों के पेंशन में वृद्धि का प्रस्ताव है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया। इससे केंद्र सरकार के 47 लाख कर्मचारियों और 52 लाख पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन 18,000 प्रतिमाह और अधिकतम वेतन 2,25,000 प्रतिमाह करने की अनुशंसा की है।
कैबिनेट सचिव और समकक्ष पदों का वेतन प्रतिमाह 2,50,000 रुपये कर दिया गया है।
सरकार ने वेतन आयोग की अनुशंसाओं पर विचार के लिए कैबिनेट सचिव पी.के. सिन्हा के नेतृत्व में इस साल जनवरी में अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था।
वेतन आयोग की अनुशंसाएं पहली जनवरी, 2016 से लागू होंगी। आधिकारिक आकलनों के अनुसार, इन अनुशंसाओं को लागू किए जाने से वित्त वर्ष 2016-17 में 1,02,100 करोड़ रुपये का वित्तीय बोझ पड़ने का अनुमान है।
(आईएएनएस)
