नई दिल्ली। बिहार में शहाबुद्दीन के लिए आगे की राह कठिन नजर आ रही है। शहाबुद्दीन की याचिका को खारिज करने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने याचिका दाखिल की है। शहाबुद्दीन के जमानत पर रिहा होने के बाद से बिहार सरकार की लगातार आलोचना हो रही थी। सरकार पर शहाबुद्दीन पर क्रिमिनल कंट्रोल ऐक्ट लगाने का दबाव भी बनाया जा रहा था। इससे पहले वकील प्रशांत भूषण ने सीवान के चंद्रकेश्वर प्रसाद (चंदा बाबू) की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। चंदा बाबू के तीन बेटों की हत्या का आरोप शहाबुद्दीन पर लगा था। शहाबुद्दीन को हत्या के इस मामले में सजा सुनाई जा चुकी है। चंद्रकेश्वर प्रसादने याचिका में कहा है कि उनके बेटे की हत्या के मामले की सुनवाई को पटरी से उतारने के लिए बाहुबली से राजनीतिज्ञ बने राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन अपनी आजादी का दुरुपयोग करेंगे।
सूत्रो के अनुसार प्रशांत भूषण द्वारा दायर याचिका में स्पष्ट किया गया है कि मुकदमा शुरू होने में देरी को आधार बना कर इस तरह के कुख्यात अपराधी को जमानत देना गलत था। हाई कोर्ट ने इस बात की पूरी तरह उपेक्षा की कि शहाबुद्दीन के ऊपर लगभग 40 मुकदमे लंबित हैं, इनमें से कई मुकदमे हत्या, अपहरण, रंगदारी, पुलिस अधिकारियों पर जानलेवा हमला करने जैसे मामलों से जुड़े हैं। दो भाईयों की हत्या का जुर्म साबित होने के बाद भी उसे जमानत मिलना सही नहीं था, हाई कोर्ट ने उसके 10 साल से भी ज्यादा समय से जेल में रहने को आधार बना कर जमानत दी थी। हाई कोर्ट ने इस बात को अनदेखा कर दिया कि उसके खिलाफ कत्ल के कई मुकदमे चल रहे हैं।
चंदा बाबू ने आरोप लगाया कि शहाबुद्दीन की रिहाई से उनकी जान को खतरा उत्पन्न हो गया है, क्योंकि उनके दो बेटों की हत्या से संबंधित मामले में राजद नेता को पहले सजा सुनाई जा चुकी है। साथ ही उन्होने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है कि वो हाई कोर्ट के फैसले पर तुरंत रोक लगाए और शहाबुद्दीन को जेल भेजे। इससे पहले पत्रकार राजदेव रंजन की पत्नी आशा भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर चुकी हैं, उन्होंने बिहार में इंसाफ मिलने पर शक जताते हुए, अपने पति की हत्या से जुड़े मुकदमे को दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की है।
