नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद स्थल पर एएसआई की रिपोर्ट “साधारण राय” नहीं थी क्योंकि पुरातत्वविद् इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की खुदाई की गई सामग्री पर अपने विचार रखने के लिए काम कर रहे थे।
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई की अध्यक्षता में 5-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की रिपोर्ट में “खेती और अध्ययन किए गए दिमाग” द्वारा तैयार किए गए थे।
शीर्ष अदालत का अवलोकन तब हुआ जब मुस्लिम पक्षकारों की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मीनाक्षी अरोड़ा ने शीर्ष अदालत को बताया कि एएसआई की रिपोर्ट पुरातत्वविदों की “केवल एक राय” थी, जिसे स्थापित करने के लिए पर्याप्त प्रमाण के साथ समर्थन की जरूरत थी कि राम मंदिर पहले से ही मौजूद है अयोध्या में विवादित स्थल।
अरोड़ा ने पीठ से कहा कि रिपोर्ट को “ठोस सबूत” नहीं माना जा सकता। वरिष्ठ वकील ने पीठ को बताया कि 2003 की एएसआई रिपोर्ट एक कमजोर साक्ष्य है और इसके ठोस सबूतों की जरूरत है, जिसमें जस्टिस एस ए बोबडे, डी वाई चंद्रचूड़, अशोक भूषण और एस अब्दुल नजीर भी शामिल थे।
उन्होंने कहा कि रिपोर्ट अदालत के लिए बाध्यकारी नहीं थी क्योंकि यह केवल प्रकृति में “सलाहकार” थी। यह (एएसआई रिपोर्ट) सिर्फ एक राय है और इससे कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। उसने पीठ को बताया जो 33 वें दिन राजनीतिक रूप से संवेदनशील अयोध्या भूमि विवाद मामले की सुनवाई कर रही थी।
