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एक्शन में योगी सरकार, सड़क और बिजली के कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी

Yogi cabinet एक्शन में योगी सरकार, सड़क और बिजली के कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी

लखनऊ। यूपी में योगी सरकार अपने फुल एक्शन में नजर आ रही है, लखनऊ में मंगलवार ( (11-04-2017) को कैबिनेट का बैठक में सरकार ने कई बड़े निर्णय लिए। इस बैठक में 15 जून तक राज्य के सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, इस मंजूरी के साथ अब प्रदेश की करीब 85 हजार किमी की सड़कें गड्ढा मुक्त होंगी। सरकार ने विभाग के खर्च को ध्यान में रखते हुए पीडब्लूडी में सड़कों के लिए 4000 करोड़ से अधिक के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।

Yogi cabinet एक्शन में योगी सरकार, सड़क और बिजली के कई बड़े प्रस्तावों को मंजूरी

                                                                           (फाइल फोटो)

योगी सरकार के दूसरे कैबिनेट मीटिंग के बाद संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि योगी सरकार सुनिश्चित करती है ग्रामीण इलाकों में बिजली को सही रुप से पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि कैबिनेट ने फैसला लिया है कि जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे, और गांवों में 18 घंटे बिजली पहुंचाई जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले में अगर कोई भी लापरवाही की जाती है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की जाएगी।

संवाददाता सम्मेलन की प्रमुख बातें-

  • ,किसानों को आलू का सही मूल्य दिया जाएगा,किसानों को लागत देने का प्रयास करेंगे
  • सरकार किसानों के प्रति समर्पित,1लाख मिट्रिक टन आलू खरीदेंगे
  • बिजली सप्लाई में कोताही पर सख्त कार्रवाई
  • अक्टूबर 2018 तक 24 घंटे बिजली के लिए युद्धस्तर पर काम
  • तहसील मुख्यालयों में 20 घंटे बिजली देंगे, सभी शक्तिपीठों में 24 घंटे बिजली देंगे

किसानों को लेकर कई बड़े फैसले- यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा ने कहा है कि योगी सरकार ने किसानों के हित में उनके फसल को उचित दाम दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है, सरकार एक लाख मिट्रिक टन आलू खरीदेगी  जिससे  किसानों को आलू का सही मूल्य दिया जाएगा जिससे  किसानों को उनका पूरा लागत मिल सके। बकाया बिजली के बिलों को लेकर घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि जिनके बिल 10 हजार से अधिक के बकाया हैं ऐसे लोग 4 किस्तों में भुगतान कर सकेंगे। गन्ना किसानों को लेकर उन्होंने कहा कि 120 दिनों के भीतर किसानों को उनका पहला भुगतान कराया जाएगा।

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