नई दिल्ली। तीन तलाक के मसले पर मंगलवार (11-04-2017) को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि तीन तलाक, निकाह हलाला और बहु विवाह मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक स्तर और गरिमा को प्रभावित करते हैं तथा उन्हें संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों से वंचित करते हैं।
केंद्र सरकार ने कोर्ट में अपने पिछले रुख को दोहराते हुए कहा कि इन रस्मों से मुस्लिम महिलाएं अपने समुदाय में पुरूषों के मुकाबले बहुत कमजोर बन जाती हैं।
बता दें कि केंद्र सरकार ने ट्रिपल तलाक, निकाह हलाला और कई शादियों जैसी प्रथाओं का विरोध किया था। केंद्र ने कोर्ट से अपील की थी कि उसे जेंडर इक्विलिटी और सेक्युलिरिज्म के तौर पर इन मामलों को देखना चाहिए।
