मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बतौर वित्त मंत्री गठबंधन सरकार का चौथा बजट पेश किया। हरियाणा के 2023-24 बजट की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि इस बार 1 लाख 83 हजार 950 रुपए का बजट में प्रस्ताव किया है।
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यह पिछले वर्ष की अपेक्षा 11.6% की वृद्धि है। उन्होंने कहा कि नए बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। हरियाणा में बुढ़ापा पेंशन में 250 रुपए की बढ़ोत्तरी की गई है। अब बुजुर्गों को 2750 रुपए पेंशन मिलेगी। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के रियायती किराये की पात्रता के लिए आयु सीमा को 65 वर्ष से घटाकर 60 वर्ष करने का प्रस्ताव बजट में मुख्यमंत्री ने रखने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी आईटीआई में प्रवेश लेने वाली 3 लाख रुपए वार्षिक से कम पारिवारिक आय वाली हर लड़की को 2,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी। आने वाले समय में कॉमन पात्रता परीक्षा के माध्यम से 65,000 से अधिक नियमित पदों पर भर्ती की जाएगी। युवाओं को कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। बेरोजगार युवाओं को स्टार्ट-अप स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता सरकार देगी। इसके साथ ही 1.80 लाख रुपए तक वार्षिक पारिवारिक आय वाले जरूरतमंद लोगों के लिए एक लाख नए आवास बनाए जाएंगे।
इलेक्ट्रॉनिक खिलौने क्षेत्र में निवेश का लाभ उठाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों के निर्माण पर खिलौना निर्माण नीति और चिकित्सा उपकरण निर्माण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए चिकित्सा उपकरण निर्माण नीति तैयार करेगी। अनुसूचित जाति के उद्यमियों द्वारा स्थापित किए जाने वाले प्रस्तावित सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लिए भूमि मूल्य में छूट को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का प्रस्ताव बजट में रखा गया है। बशर्ते कि वे आवंटन के तीन साल के भीतर परियोजना को लागू करें।
मनोहर लाल ने कहा कि वर्ष 2023-24 में, सरकार की योजना 7 जिलों में एकीकृत सैनिक सदन बनाने की है। एकीकृत सैनिक सदन परिसर में जिला सैनिक बोर्ड कार्यालय, सैनिक रेस्ट हाउस, पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना क्लिनिक, कैंटीन और लिफ्ट व रैंप के साथ एक कॉमन हॉल होगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सैनिक और अर्ध सैनिक क्षेत्र के लिए 136 करोड़ रुपये आवंटित करना प्रस्तावित हैं, जो चालू वर्ष के संशोधित अनुमानों से 14.7 प्रतिशत की वृद्धि है।
उद्योग पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा ने केंद्र सरकार द्वारा जारी लॉजिस्टिक्स इज क्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रैंकिंग में भाग लेने वाले 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान 2020 के मूल्यांकन में ‘टॉप अचीवर‘ का दर्जा हासिल किया है। हरियाणा के पास आज लगभग 2.17 लाख करोड़ रुपये का निर्यात है। केंद्र सरकार ने हाल ही में बाजार पहुंच में सुधार, क्रेडिट तक पहुंच और देरी से भुगतान के मुद्दों को हल करने के लिए एम.एस.एम.ई. प्रदर्शन (रैंप) योजना शुरू की है। सरकार RAMP योजना का लाभ उठाकर राज्य में एमएसएमई को लाभान्वित करने के लिए प्रयास करेगी।
2023-24 में हरियाणा कौशल विकास मिशन विशिष्ट प्रशिक्षण और पाठ्यक्रमों के माध्यम से दो लाख बेरोजगार युवाओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचे के लिए कौशल प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 2023-24 में दो लाख युवाओं के कौशल प्रशिक्षण के लिए 250 करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान, यदि जरूरत पड़ी तो इस प्रस्तावित राशि के अतिरिक्त अलग से बजट प्रावधान किया जाएगा।
