कोरोना काल में जहां कई परीक्षाएं टाली या रद्द की गई हैं। वहीं कई कार्यक्रमों और तमाम चीजों पर रोक लगाई गई है। ऐसे समय में बिहार सरकार ने एक और बड़ा फैसला लेते हुए, राज्य में कोरोना की मौजूदा स्थिति को देखते हुए पंचायत चुनाव को टाल देने का फैसला लिया है।
‘फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होंगे’
बता दें कि नीतीश कैबिनेट की हुई बैठक के बाद ये स्पष्ट किया गया कि बिहार में फिलहाल पंचायत चुनाव नहीं होने वाले हैं। और ना ही पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल में विस्तार किया जाएगा। दरअसल चुनाव कराने और मुखियाओं के कार्यालय को बढ़ाने को लेकर चल रहे घमासान के बीच सरकार ने बीच का रास्ता निकालने का फैसला किया है।
पंचायतों का कार्यकाल 15 जून को खत्म
दरअसल पंचायतों का कार्यकाल 15 जून 2021 को खत्म हो रहा है। जिसे देखते हुए बिहार कैबिनेट की बैठक के बाद पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने बताया कि पंचायतों में परामर्शी समिति की नियुक्ति होगी। नीतीश सरकार ने पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया है। जिसके तहत वर्तमान जनप्रतिनिधियों को शक्ति देने की योजना है।
जीतन राम मांझी ने किया स्वागत
वहीं नीतीश कैबिनेट के इस फैसले का पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने स्वागत किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा समय पर पंचायत चुनाव नहीं होने के कारण पंचायतों में परामर्श समिति का गठन करने जैसे कैबिनेट फैसले लेने के लिए नीतीश कुमार को धन्यवाद।
