देश में लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच उत्तराखंड सरकार सचेत हो गई है। उत्तराखंड में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4807 नए मामले आए हैं, जबकि 34 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही एक्टिव केस की संख्या भी 24 हजार के पार हो गई है। प्रदेश में अबतक 1 लाख 34 हजार 12 संक्रमित मरीज आ चुके हैं, जिनमें से 1 लाख 4 हजार 527 मरीज स्वस्थ हुए हैं।
राज्य सरकार का बड़ा फैसला
कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। जिसके तहत उत्तराखण्ड मानव अधिकार आयोग देहरादून में 22 अप्रैल से 31 मई तक कोई भी पक्षकार आयोग के कार्यालय / न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सकेगें। आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हरीश चन्द्र पाण्डेय ने जारी लेटर में लिखा कि कोरोना को देखते हुए मुझे ये निर्देश दिया गया है।
प्रशासनिक अधिकारी ने दी जानकारी
आयोग के प्रशासनिक अधिकारी हरीश चन्द्र पाण्डेय ने बताया कि इस अवधि में यदि किसी भी वादकारी को कोई भी दस्तावेज आयोग में प्रस्तुत करना हो तो वे ई-मेल, फैक्स, पंजीकृत डाक इत्यादि के माध्यमों से प्रस्तुत कर सकते हैं। अथवा आयोग कार्यालय भवन के भूतल पर स्थित रिसेप्शन काउण्टर पर उपलब्ध करा सकते हैं।
