लखनऊ: एलडीए इन दिनों लखनऊ में जमीन से जुड़े विवादों को कम करने के लिए रणनीति बना रहा है। दरअसल लखनऊ में प्लॉटिंग से जुड़े फर्जीवाड़े काफी बढ़ रहे हैं। कुछ मामलों में रजिस्ट्री करने के बाद जमीन मालिक को वास्तविक जगह पर कुछ नहीं मिलता।
जबकि कई ऐसे मामले सामने आए हैं, जहां पहले से किसी अन्य प्रोजेक्ट के लिए अधिकृत जमीन पर प्लाटिंग हो गई है। यहां तक कि तालाब, झील और कब्रिस्तान की जमीन को भी प्लॉटिंग में जोड़ने की मामले सामने आ रहे।
यही सब बातों को ध्यान में रखते हुए एलडीए बड़ा कदम उठाने जा रहा है। इससे जमीन मालिकों को दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं इस बिजनेस में मौजूद कम्पनियों को अब और सावधान रहना होगा।
सचिव की अध्यक्षता में टीम गठित
जिलाधिकारी और उपाध्यक्ष अभिषेक प्रकाश इस मामले में काफी सतर्कता बरत रहे हैं। उन्होंने एलडीए की छवि को दोबारा दुरुस्त करने की भी कोशिश जारी रखी है। गड़बड़ियों को रोकने के लिए प्रशासन जल्दी एक समिति का गठन करने जा रहा है।
लखनऊ विकास प्राधिकरण के सचिव पवन कुमार गंगवार को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। कुल 10 सदस्यों वाली यह समिति अगले 14 दिन में रिपोर्ट तैयार करेगी। जिसका लक्ष्य आवासीय एवं व्यवसायिक प्लाटों की गड़बड़ी रोकना होगा।
रेरा की नज़र में भी आया एलडीए
इन दिनों उत्तर प्रदेश रियल एस्टेट रेगुलेशन अथॉरिटी भी काफी सख्त रुख अपनाये हुए है। इसका असर एलडीए पर भी पड़ रहा है। रेरा के आदेश को न मानने पर 11.38 लाख रुपए की आरसी जारी हुई है। यह आरसी सृष्टि अपार्टमेंट मामले में जारी की गई है।
