नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने विदेशी निवेश पर सोमवार को बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने फार्मा सेक्टर में ऑटो रूट से 74 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है। रक्षा क्षेत्र में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दे दी। इसके अलावा सिविल एविऐशन में भी सरकार ने 100 फीसदी एफडीआई को हरी झंडी दे दी जबकि ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में भी नियमों में संशोधन करते हुए एफडीआई को 49 से बढ़ाकर 100 फीसदी कर दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में लिए गए इन महत्वपूर्ण निर्णयों के अनुसार रक्षा क्षेत्र के लिए एफडीआई की सीमा छोटे हथियारों और शस्त्र अधिनियम1959 के तहत कवर गोलाबारूद के निर्माण के लिए लागू किया गया है।
अभी तक रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत एक कंपनी की इक्विटी में 49 प्रतिशत एफडीआई की व्यवस्था थी। इस49 प्रतिशत एफडीआई से अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर सरकार के अनुमोदन की अनुमति होनी चाहिए विशेषकर उन क्षेत्रों में जहाँ आधुनिक प्रौद्योगिकी के लिए उपयोग में परिणाम की संभावना है। 49 प्रतिशत से अधिक विदेशी निवेश सरकार की मंजूरी पर निर्भर करेगा। अत्याधुनिक तकनीक की शर्त को हटाया गया है।
सरकार ने ई-कॉमर्स फूड सेक्टर में मंजूरी के बाद 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी है। सिंगल ब्रांड रिटेल सोर्सिंग के नियमों में ढ़ील दी गई है। केबल नेटवर्क, डीटीएच और मोबाइल टीवी में ऑटोमैटिक रूट के जरिए 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है।
