उत्तराखंड सरकार अब खेलों के विकास पर फोकस करने जा रही है। इसके लिए प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री विकास निधि का गठन करने जा रही हैं। इस निधि में GDP का एक प्रतिशत खेलों के विकास पर खर्च करने का प्रावधान हैं। आबकारी विभाग पर 0.5 प्रतिशत खेल सेस भी लगाया जायेगा। अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी प्रस्तावित हैं। इसके अलावा खेल प्रतियोगिताओं को अंतरराष्ट्रीय स्तर से राज्य स्तर तक 21 श्रेणियों में विभाजित किया गया। इसमें पदक विजेताओं को नकद पुरस्कार व पेंशन देने की योजना भी है।
खेल मंत्री ने नई खेल नीति को किया सार्वजनिक
सोमवार को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में खेल विभाग की बैठक हुई। इसके बैठक के बाद खेल मंत्री अरविंद पांडेय ने प्रदेश की प्रस्तावित नई खेल नीति का मसौदा सार्वजनिक किया। बता दें कि प्रस्तावित खेल नीति में खेलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया हैं। इसमें कोर खेल विधाएं, गैर कोर खेल विधाएं और परंपरागत खेल शामिल है। इन खेलों के हिसाब से प्रशिक्षण देने की व्यवस्था भी बनाई गई हैं। खेल नीति में खेल विज्ञान केंद्रों की स्थापना करने पर जोर दिया गया हैं। खेल विज्ञान केंद्रों में खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण दिया जायेगा।
खेल हब बनाए जाएंगे
राज्य के हर जिले में खेलों के महत्व और रुचि को देखते हुए खेल हब बनाए जाएंगे। इसके अलावा खेल विशेष में खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जायेगी। प्रस्तावित नीति में खिलाड़ियों व प्रशिक्षकों के साथ ही स्पोर्ट स्टॉफ को पुरस्कृत करने का भी प्रविधान किया गया है।
कॉलेजों में भी रखा 5 प्रतिशत खेल कोटा
बता दें कि कुशल खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर समूह क, ख और ग में भर्ती किया जाना प्रस्तावित हैं। इसके साथ ही परिवहन निगम की बसों में मुफ्त सफर की सुविधा देने की व्यवस्था भी की गई हैं। खिलाड़ियों द्वारा अच्छा प्रदर्शन करने पर आउट ऑफ टर्न प्रोमोशन का भी प्रावधान किया गया हैं। कॉलेजों में भी कुशल खिलाड़ियों के लिए 5 प्रतिशत खेल कोटा रखा गया हैं। खेल नीति में निजी क्षेत्र के सहयोग से चुनिंदा खेलों में प्रीमियर लीग कराने और बड़ी प्रतियोगिताएं कराने की भी व्यवस्था रखी गई हैं।
