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राज्य के सभी विश्वविद्यालय सामाजिक,आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए शोध कार्य करें – सीएम

सीएम राव का बयान... राज्य के सभी विश्वविद्यालय सामाजिक,आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए शोध कार्य करें - सीएम

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने आहवाहन किया कि राज्य के सभी इक्कतीस विश्वविद्यालय अपने-अपने आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक व आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए शोध कार्य करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालयों को विकास में राज्य सरकार का सहयोगी बनना होगा। उन्होंने कहा कि गुणवतापूर्ण शिक्षा आज के समय का ज्वलंत मुद्दा है। डिजिटल व तकनीकी युग में दुनिया बहुत छोटी हो गई है तथा शिक्षा के क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। हमें क्वान्टिटी के बजाय क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान देना होगा।

सीएम राव का बयान... राज्य के सभी विश्वविद्यालय सामाजिक,आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए शोध कार्य करें - सीएम
राज्य के सभी विश्वविद्यालय सामाजिक,आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए शोध कार्य करें – सीएम

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सीएम रावत ने कहा कि उत्तराखण्ड में महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों, तकनीकी व प्रोफेशनल संस्थानों की संख्या राज्य के भौगोलिक व आर्थिक परिस्थितियों के सापेक्ष पर्याप्त है। राज्य सरकार उच्च शिक्षा की गुणवता में सुधार हेतु निरन्तर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने रविवार को एसजीआरआर मेडिकल कॉलेज में आयोजित उच्च शिक्षा विभाग में सातवे वेतनमान दिए जाने के उपलक्ष्य में आयोजित आभार कार्यक्रम में उपस्थित प्रदेशभर के उच्च शिक्षा के शिक्षकों को सम्बोधित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हाल ही में राज्य हाल ही में आयोजित ऐतिहासिक इन्वेस्टर समिट के परिणामों की हमें धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी होगी। इस सम्बन्ध में मुख्य सचिव को इन्वेस्टर समिट के प्रस्तावों की हर सप्ताह समीक्षा के निर्देश दिए गए है। इन्वेस्टर समिट के पहले सप्ताह हमनें लगभग 200 उद्योगों से फॉलोअप बातचीत की। परिणामस्वरूप 30000 करोड़ रूपये के निवेश प्रस्ताव व 4 हजार करोड़ रूपये के एक्सपेन्शन प्रस्तावों पर बातचीत हो गई है। इन्वेस्टर समिट ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों को छुआ है।

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एक महीने में पांच कैबिनेट व सत्रह नीतिगत निर्णय

मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र ने कहा कि राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास सुनिश्चित करने के लिए हमने बहुत से नीतिगत निर्णय किए। हमने एक महीने में पांच कैबिनेट की तथा 17 नीतिगत निर्णय लिए। जनहित से जुड़े निर्णय तेजी से लिए जा रहे है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा, तेरह नए पर्यटक स्थल विकसित करना, सिंगल विण्डों सिस्टम, आवास नीति में परिवर्तन आदि से राज्य में विकास की गति तेजी मिलेगी।

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