सुप्रीम कोर्ट के पाँच जजों के पीठ ने दिल्ली के भविष्य पर आज एक अहम फैसला सुनाया है, जजों ने दिल्ली के राज्यपाल को ये समझा दिया है कि दिल्ली के सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल ही हैं। जजों ने ये भी कहा है कि एलजी को दिल्ली सरकार के सलाह से काम करना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से उपराज्यपाल को उनका अपना अधिकार इस फैसले में याद दिलाया है।
1. उपराज्यपाल याद रखें दिल्ली की सरकार जनता की चुनी हुई सरकार है।
2. विधानसभा के फैसलों के लिए उपराज्यपाल की सहमति जरूरी नहीं है।
3. उपराज्यपाल की भूमिका राष्ट्रहित का ध्यान रखना है।
4. मंत्रिमंडल के फैसले को उपराज्यपाल अटका नहीं सकते।
5. कैबिनेट के साथ मिलकर दिल्ली के उपराज्यपाल काम करें. एलजी का काम दिल्ली सरकार के हर फैसले पर रोकटोक करना नहीं है.
6. उपराज्यपाल सिर्फ सरकार को सलाह दे सकते हैं, बाध्य नहीं कर सकते.
7. हर दिन के काम में बाधा डालना सही नहीं है. संविधान का पालन करना सबकी जिम्मेदारी है.
गौरतलब है कि कभी एसीबी पर अधिकार को लेकर झगड़ा तो कभी मोहल्ला क्लीनिक और राशन डिलीवरी स्कीम का विवाद। जब से अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सत्ता में आए हैं, ये आरोप सुनने को मिलता रहता था कि उपराज्यपाल उन्हें काम करने नहीं दे रहे हैं।
