नई दिल्ली। यूपी सरकार ने बिल्डरों पर शिकंजा कसाना शुरू कर दिया है। सरकार की मंशा है कि हर हाल में 50 हजार खरीदारों को 30 दिसंबर तक फ्लैट का कब्जा दे दिया जाए। ऐसा न करने पर खासतौर से 15 बिल्डरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बीते सोमवार को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हुई एक बैठक में बिल्डरों को 30 दिसंबर तक का वक्त दिया गया है। अभी तक बिल्डरों ने सिर्फ 13500 फ्लैटों का ही कब्जा खरीदारों को दिया है। जबकि समय सीमा खत्म होने में अब सिर्फ 25 दिन ही बचे हैं। बीते सोमवार को हुई बैठक में यूपी सरकार के प्रदेश औद्वोगिक मंत्री सुरेश महाना, गन्ना मंत्री सुरेश राणा सहित सभी प्रधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
बता दें कि नोएडा प्रधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्रधिकरण और यमुना एक्सप्रेस वे प्रधिकरण ने बैठक के दौरान प्रस्ताव पेश किया कि वह 30 दिसम्बर तक 32 हजार खरीदारों को फ्लैट का कब्जा दिला देंगे। मंत्रियों ने ऐसा न करने पर बिल्डरों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। यमुना एक्सप्रेस वे प्रधिकरण- यमुना एक्सप्रेस वे प्रधिकरण को 10000 फ्लैट पर कब्जा दिलाना था। लेकिन अभी तक सिर्फ 4100 फ्लैट पर ही प्रधिकरण कब्जा दिला पाया है। बैठक में प्रधिकरण ने 7500 हजार फ्लैट पर कब्जा दिलाने का प्रस्ताव दिया है।
वहीं जानकारों की मानें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा प्रधिकरण ने पिछले दो महीने में ऐसे बिल्डरों की पहचान की है जो न तो काम कर रहे हैं और न ही खरीदारों से बातचीत कर रहे हैं। इसलिए ऐसे बिल्डरों का ऑडिट शुरु कर दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि ऐसे बिल्डरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ ही उन्हें काली सूची में भी डाला जा सकता है।
