नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। केंद्र सरकार सातवें वेतन आयोग के तहते लगभग 48 लाख सराकारी कर्मचारियों का डेपुटेशन अलाउंस बढ़ाएगी। कर्मचारियों की तनख्वा को लेकर केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की और से जारी एक आदेश में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारियों का भत्ता 2000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया जाए। गौरतलब है कि सरकार ने ये कदम सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर उठाया है। मंत्रालय कि और से जारी एक बयान के मुताबिक एक ही स्थान पर प्रतिनियुक्ति होने पर भत्ता मूल वेतन का पांच फीसदी होगा जो अधिकतम 4,500 रुपये मासिक तक हो सकता है।
आपको बता दें कि पिछले सप्ताह सरकार ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की और से जारी किए गए आदेश में ये कहा गया था कि अगर प्रतिनियुक्ति दूसरे शहर में की जाती है तो भत्ता मूल वेतन का 10 फीसदी हो जाएगा, यानी कि कम से कम सरकारी कर्माचारियों को 900 हजार रुपये मासिक भत्ता मिलेगा। इससे पहले दूसरे शहर में प्रतिनियुक्ति पर भत्ते की सीमा 4000 रुपये थी। कार्मिक मंत्रालय ने इस वृद्धी को लेकर कहा है कि मंहगाई भत्ता 50 फीसदी बढ़ने पर इस भत्ते को 25 फीसदी तक बढ़ाया जाएगा।
आपको बता दें कि पिछले सप्ताह केंद्रीय कर्मचारियों ने अपनी न्यूनतम सैलरी के मद में जीत हासिल कर ली थी, लेकिन उन्हें उस मीडिया रिपोर्ट के बाद निराश होना पड़ा था क्योंकि वित्त मंत्रालय की ओर से बयान जारी किया गया था कि फिलहाल उनके पास ऐसी कोई योजना नहीं है। आपको बता दें कि 7वें वेतन आयोग ने 2.57 के एक फिटन फैक्टर की सिफारिश की थी, जिसके तहत केंद्र सरकार के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये प्रति महीने किया जाना था।
