इलाहाबाद। यूपी में सपा सरकार के पूर्व मंत्री और गैंगरेप के मुख्य आरोपी गायत्री प्रजापति को जमानत मिलने के बाद एक चौकाने वाला खुलासा हुआ है।जिसमें कहा गया है कि प्रजापति की जमानत के लिए वकील और जज को 10 करोड़ रूपये दिए गए हैं। इतना ही नहीं 10 करोड़ की इस डील में सीनियर जज भी शामिल थे।
जज और वकीलों में बांटे गए पैसे
बता दें कि 25 अप्रैल को गायत्री प्रजाप्रति को जमानत मिली थी। इस मामले की जांच के आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलीप बी भोंसले ने दिए थे। जिसमें ये बात सामने आई है कि न्यायिक फैसलों में भ्रष्टाचार हुआ है और गायत्री प्रजापति को जमानत देने के लिए 10 करोड़ रूपये की डील की गई है। जिसमें से पांच करोड़ बिचोलिए की भूमिका निभा रहे तीन वकीलों को दिए गए और बाकी के पांच करोड़ रुपए सुनवाई करने वाले जज ओ पी मिश्रा और उनकी पोस्टिंग कराने वाले जिला जज राजेंद्र सिंह को दिए गए।
क्यों की गई जज ओ पी मिश्रा की तैनाती
गायत्री प्रजापति की जमानत के मामले में ओ पी मिश्रा की तैनाती पर भी सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ओ पी मिश्री की तैनाती क्यों कि गई और उनके तैनात किए जाने के बाद गाय़त्री कैसे रिहा हो गए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलीप बी भोंसले ने गोपनीय रिपोर्ट में ओ पी मिश्रा की तैनाती पर सवाल उठाए हैं। भोसंले का कहना है कि पहले से तैनात जज लक्ष्मी कांत राठौर को पद से हटाकर उनके रिटायरमेंट से तीन सप्ताह पहले ही 7 अप्रैल को 2017 को ओ पी मिश्रा को तैनात करने का क्या मतलब इसका तो कोई खास वजह ही नहीं है। गायत्री को 15 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। जिसके बाद ओ पी मिश्रा के कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसके बाद 25 अपेरैल को उन्हें जमानत दे दी गई। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है और जांच के घेरे में जिला जज राजेंद्र सिंह से पूछताछ की जा रहा है।
