उत्तराखंड राज्य

मिड डे मिल योजना के तहत विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश

uttarakhand 1 मिड डे मिल योजना के तहत विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश

टिहरी। जिलाधिकारी सोनिका ने मिड डे मिल योजना के तहत प्रतिदिन लाभान्वित बच्चों के आंकडों को एसएमएस या पोर्टल पर अपडेट करने में 70 प्रतिशत से कम उपलब्धि प्राप्त करने पर विभाग के विकासखण्ड स्तरीय अधिकारियों का वेतन रोकने के निर्देश दिये है। जिला कार्यालय सभागार में शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के दुरस्थ गांव गंगी, गेंवली तथा पिन्सवाड़ के छात्रों को डीबीट का लाभ मिलें इस हेतु छात्रों का बैंक खाता खुलवने के लिए सम्बन्धित खण्ड शिक्षाधिकारी व एलडीएम को संयुक्त रुप से कार्यवाही के निर्देश दिये है।

 

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उन्होने स्पष्ट किया कि गांव से स्थानीय बजार जहां पर बैंकिंग सुविधायें उपलब्ध है 22 किमी0 दूर है, ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग व बैंक के अधिकारी इन गांवों में जाकर विद्यालय के छात्रों का बैंक खाता खुलवायेंगे। जिलाधिकारी ने मुख्य शिक्षाधिकारी को निर्देश दिये कि जनपद के सभी विद्यालयों में अध्ययनरत्त ऐसी छात्र-छात्रायें जिनका लम्बे समय से स्वस्थ्य ठीक न हो तथा एनीमिया/रक्तहीनता से ग्रस्त हो से सम्बन्धित ठोस जानकारी व रिर्पोट आगली बैठक में प्रस्तुत करें।

बता दें कि जिला कार्यालय सभागार में आयोजित शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने विकासखण्ड भिलंगना के रा0प्रा0वि0 गोंगा में मिड डे मिल के तहत खाद्य आपूर्ति में देरी व गुणवत्ता पर जिला पूर्ति अधिकारी को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही के निर्देश देते हुए कहा कि जनपद के ऐसे सभी विद्यालय जो मिड डे मिल योजना से लाभान्वित है में पूर्ति किये जाने वाले खाद्य सामग्री की गुणवत्ता की निरंतर जांच के साथ ही समय से उपलब्ध हो। इस अवसर पर बताया गया कि विद्यालयों में अध्ययनरत्त बैसिक शिक्षा के 91.21 तथा माध्यमिक के 98 प्रतिषत छात्रों के आधार कार्ड बनाये जा चुके है जिसपर जिलाधिकारी ने सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को शतप्रतिशत उपलब्धि हासिल करने के निर्देश दिये।

जनपद में 303 विद्यालयों में विद्युत तथा 351 विद्यालयों में पेयजल की व्यवस्था सुनिष्चित करने हेतु सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही के निर्देश दिये। जिलाधिकारी ने जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक को विद्यालयों में स्थापित बायोमेट्रिक उपस्थिति मशीन को आधार इनेबल्ड बनाये जाने, जिन विद्यालयों में अध्यापकों की कमी हो वहाॅ विकासखण्ड स्तर पर अध्यापकों का रोटेशन की व्यवस्था सुनिष्चित करने, विद्यालयों में सेनीटरी पैड बाॅक्स स्थापित करने, जिन विद्यालयों में पेयजल की स्थायी व्यवस्था करने में दिक्कते आ रही हो।

वहां पर अस्थायी व्यवस्था के तौर पर हैण्डपम्प जैसी सुविधा मुहैया कराने तथा विद्यालयों में छात्रों के नियमित स्वास्थ्य परीक्षण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये है। इस अवसर पर मुख्य चिकित्साधिकारी भागीरती जंगपांगी, मुख्य शिक्षाधिकारी दिनेश चन्द्र गौड, जिला शिक्षाधिकारी माध्यमिक एसपी सेमवाल, जिला शिक्षाधिकारी बैसिक सुदर्शन बिष्ट, जिला कार्यक्रम अधिकारी विक्रम सिंह, जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश पाल, सहयाक अभियन्ता जल संस्थान राजेन्द्र पाल के अलावा खण्ड शिक्षा अधिकारी, उपखण्ड शिक्षाधिकारी भी उपस्थित थे।

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