नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद विपक्ष लगातार बजट को टालने के लिए आवाज उठा रहा था तो वहीं इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल दाखिल की गई थी। इस पीआईएल को सोमवार को देश की सबसे बड़ी अदालत ने ठुकरा दिया है।
बजट के खिलाफ पीआईएल वकील एमएल शर्मा ने की थी। जिसमें कहा गया था कि अगर बजट 1 फरवरी को पेश हुआ तो यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वॉयलेशन होगा इसलिए कोर्ट सरकार को ये आदेश दें कि वो चुनाव खत्म होने के बाद ही बजट को पेश करें जिसे आज कोर्ट ने खारिज कर दिया।
चुनाव आयोग ने 4 जनवरी को चुनाव की तारीखों का ऐलान किया था जिसके बाद से ही विपक्ष के तेवर तीखे है। यहां तक की उन्होंने आयोग में इलेक्शन की तारीख को आगे बढा़ने के लिए कमीशन से मुलाकात भी की थी। जिसमें एसपी, कांग्रेस, टीएमसी, बीएसपी, जदयू और राजद पार्टियां शामिल थे। विपक्ष का आरोप है सत्ताधारी सरकार इसके माध्यम से आने वाले 5 राज्यों के विधानसभा चुनवा में फायदा उठा सकती है लिहाजा बजट को कुछ समय के लिए टाल दिया जाए। हालांकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी थी कि वो बजट की तारीख को आगे नहीं बढ़ाएगी।
बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में होना है। जिसमें से यूपी को छोड़कर बाकी सभी राज्यों की वोटिंग एक चरण यानि कि 4 फरवरी को होनी है और यूपी में 7 चरण में होने है और सभी राज्यों की काउंटिंग 11 मार्च को होगी।
