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उत्तराखण्डः ईवीएम सील के आदेश के बाद कांग्रेस प्रत्याशी जाएंगे HC!

nota evm उत्तराखण्डः ईवीएम सील के आदेश के बाद कांग्रेस प्रत्याशी जाएंगे HC!

देहरादून। विधानसभा चुनावों के नतीजे आने के बाद ईवीएम मशीन में हुई गड़बड़ी पर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान नैनीताल हाईकोर्ट ने कड़ा रूख अख्तियार कर लिया और 7 विधानसभा सीटों की ईवीएम मशीन सील करने के आदेश सुना दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब तक 2446 ईवीएम मशीन को सील किया जा चुका है। ईवीएम मशीनें सील होने के बाद भाजपा के चेहरे पर शिकन हैं तो कांग्रेस के कुछ प्रत्याशी कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं।

nota evm उत्तराखण्डः ईवीएम सील के आदेश के बाद कांग्रेस प्रत्याशी जाएंगे HC!

निर्वाचन अधिकारी से की मांग

कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के साथ ही कांग्रेस इस मामले पर कोर्ट के बहार भी हमलावर होमने की तैयारी में है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता मथुरा जोशी की बातों पर जरा गौर फरमाया जाए तो सीटों पर प्रत्याशी हाई कोर्ट जाने की तैयारी कर रहे हैं। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने अप्रत्यक्ष रुप से कोर्ट का ईवीएम पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रदेश की ज्यादतर विधानसभा सीटों पर चुनावी नतीजे असामान्य लग रहे हैं।

कांग्रेस का खोया मानसिक संतुलन

कांग्रेस नेताओं और प्रत्याशियों के कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के मामले पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट ने कहा, जब से भाजपा का विजय रथ आगे बढ़ा है, कांग्रेस मानसिक संतुलन खो बैठी है। हार से टूटे कार्यकर्ताओं को तसल्ली देने के लिए उसने अब ईवीएम का राग छेड़ दिया है।

यहां की मशीनें हुई सील

नैनीताल हाईकोर्ट के जस्टिस सर्वेश कुमार गुप्ता के आदेशों के बाद उत्तराखण्ड के रायपुर, रानीपुर, मसूरी, राजपुर, हरिद्वार देहात, प्रतापनगर विधानसभा सीट के ईवीएम मशीन को 48 घंटे में सील करने का आदेश दिया था।

विकासनगर से हुई शुरूआत

गत दिनों विकासनगर विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे नवप्रभात की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने मशीन को सील कर प्रीजर्व करने के आदेश दिए थे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस मसले पर राज्य, केंद्रीय चुनाव आयोग को 6 सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा था।

सत्ताधारी पार्टी को लगा झटका

होईकोर्ट के फैसले के बाद इसे सत्ताधारी पार्टी त्रिवेंद्र सिंह रावत के लिए एक झटका माना जा रहा है। क्योंकि अगर ईवीएम में गड़बड़ी पाई जाती है तो हाईकोर्ट प्रदेश में दोबारा विधानसभा चुनाव कराने के आदेश जारी कर सकती है।

 

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