उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से हर गरीब के घर में राशन पहुंचाया जा रहा है। प्रदेश सरकार ने राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को भी तेज किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) योजना के तहत प्रदेश सरकार ने बीते 6 महीने में 1.62 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं।
6 महीने में बनाए गए 1.62 लाख नए राशन कार्ड
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की ओर से हर गरीब के घर में राशन पहुंचाया जा रहा है। कोरोना काल में भी प्रदेश सरकार की ओर से लाखों गरीबों को मुफ्त में राशन बांटा गया। वहीं प्रदेश सरकार की ओर से राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को भी तेज किया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) योजना के तहत प्रदेश सरकार ने बीते 6 महीने में 1.62 लाख नए राशन कार्ड बनाए हैं। इसके चलते अब प्रदेश में एनएफएसए राशनकार्ड धारकों की संख्या बढ़कर 3 करोड़ 60 लाख 12 हजार 758 हो गई है।
लगभग 100 फीसदी राशन कार्ड आधार कार्ड से लिंक
इतना ही नहीं प्रदेश सरकार की ओर से लगभग 100 प्रतिशत (99.79 फीसद) राशनकार्ड को आधार कार्ड से जोड़ दिया है। 3 करोड़ 60 लाख 12 हजार 758 राशन कार्ड में से प्रदेश में 3 करोड़ा 59 लाख 97 हजार 869 एनएफएसए राशनकार्ड आधार कार्ड से लिंक कर दिए गए हैं। इतनी बड़ी संख्या में किसी दूसरे राज्य में अभी राशन कार्डों को आधार कार्ड से जोड़ा नहीं जा सका है। यूपी अब देश का ऐसा राज्य हो गया है, जिसके 99.79 राशन कार्ड अब आधार कार्ड से लिंक हैं।
आधार कार्ड से राशन कार्ड लिंक होने पर क्या होगा लाभ?
राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के बाद अब राशन वितरण में होने वाली धांधली पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाएगी। इसके साथ ही ई-पास (प्वाइंट आफ सेल) मशीन के उपयोग से राशन वितरण में अब कोटेदार की धांधली पर अंकुश लगाया गया है। हर राशन कार्ड धारक को राशन मिल रहा है। अब उन लोगों को भी राशन देने की व्यवस्था कर ली गई है जिनके अंगूठे का निशान का मिलान नहीं हो पा रहा था। ऐसे राशन कार्ड धारकों को मोबाइल ओटीपी के आधार पर राशन मुहैया कराया जाएगा।
60 लाख मीट्रिक टन मुफ्त राशन दिया
कोरोना की पहली लहर में भी योगी सरकार ने पात्र कार्ड धारकों को 8 महीने तक मुफ्त राशन वितरण किया था। तब 5 किलो खाद्यान्न प्रति यूनिट की दर से राज्य सरकार ने सरकारी दुकानों से अप्रैल से नवंबर तक 60 लाख मेट्रिक टन खाद्यान्न का मुफ्त वितरण किया था, जो कि देश में एक रिकॉर्ड है। कोरोना संकट के बीच प्रदेश सरकार की ओर से 5 करोड़ लोगों को जुलाई और अगस्त में फ्री राशन उपलब्ध कराया। ई-पास (प्वाइंट आफ सेल) मशीन के उपयोग से दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश में रोजगार के लिए आए लोगों को राशन मुहैया हो पाया। सरकार के राशन वितरण कार्यक्रम में सरकारी राशन दुकानों से हर कार्ड धारक को 3 किलो गेहूं और 2 किलो चावल वितरित किया गया।
मई 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू
प्रदेश सरकार की ओर से सबसे पहले मई 2020 में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया था। जिसके तहत अब प्रदेश के सभी नगरीय और ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त: जनपदीय राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी लागू है। वहीं इस बार भी उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से कार्ड धारकों को फ्री में राशन दिया गया है। अब गरीब और जरूरतमंदों को सस्ता राशन मुहैया कराने का यह सिलसिला जारी रहेगा क्योंकि सरकार की ओर से राज्य में राशन कार्ड बनाने के साथ साथ राशन वितरण की व्यवस्था को बेहतर किया गया है।
