January 29, 2022 6:24 am
featured उत्तराखंड

राज्य सरकार की नई खनन नीति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 4 हफ्तों में मांगा जवाब

nainital hc 2018062413262456 राज्य सरकार की नई खनन नीति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, 4 हफ्तों में मांगा जवाब

उत्तराखंड सरकार की नई खनन नीति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने खनन नीति पर रोक लगाते हुए 28 फरवरी तक यानी चार हफ्तों में जवाब पेश करने को कहा है।

राज्य सरकार की नई खनन नीति पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक

उत्तराखंड सरकार की नई खनन नीति पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। कोर्ट ने खनन नीति पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार, डायरेक्टर जनरल माइनिंग, डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर नैनीताल व एसडीएम सदर नैनीताल से 28 फरवरी तक यानी चार हफ्तों में जवाब पेश करने को कहा है। अब इस रोक को निरस्त कराने के लिए शुक्रवार को सरकार की ओर से याचिका दायर की जाएगी।

28 अक्तूबर 2021 की खनन नीति को चुनौती

हाईकोर्ट ने गुरुवार को सरकार की 28 अक्तूबर 2021 की खनन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की थी। जिसके बाद कोर्ट ने खनन नीति पर रोक लगाते सरकार को जवाब पेश करने को कहा है। सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ में हुई। याचिकाकर्ता नैनीताल निवासी सतेंद्र कुमार तोमर ने याचिका में कहा है कि सरकार 28 अक्तूबर 2021 को नई खनन नीति लाई थी। इसमें सरकार ने अपने लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए समतलीकरण के नाम पर बिना टेंडर जारी किए खनन के पट्टे आवंटित कर दिए। सरकार की यह खनन नीति असंवैधानिक है।

‘भारत सरकार की अनुमति लिए बिना लिया गया निर्णय’

वहीं याचिका में कहा गया है कि समें पर्यावरण क्षति का आकलन तक नहीं किया जा रहा है। याचिका में खनन के टेंडर आनलाइन कराने की मांग भी की गई है। मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट भारत सरकार की अनुमति लिए बिना सरकार ने यह निर्णय लिया है। जबकि इसमें उसकी अनुमति लेनी आवश्यक है। इसी आधार पर तय होता है कि किस स्थान पर खनन होगा, किस स्थान पर नहीं।

Related posts

LIVE: राजस्थान में 3बजे तक 59% मतदान

Rani Naqvi

‘बच्चा’ ने विशाल को दी बड़ी जिम्मेदारी,कहा कर्मचारी हितों के लिए आखिरी सांस तक करें संघर्ष

sushil kumar

गुजरात: कांग्रेस को मिला मुद्दा, 24 घंटों के अंदर 9 बच्चों की मौत

Pradeep sharma