नई दिल्ली। यूपी सरकार ने गरीब लड़कियों की शादी कराने की जिम्मेदारी अपने हाथ में ली है। उन्होंने शादी में लड़के को 20 हजार रूपये और एक स्मार्टफोन देने की घोषणा की है। सरकार ने इसे लिए राज्य सरकार के खर्चे पर सामुहिक विवाह कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस समारोह में राज्य के विधायक, सांसद और समाज की कई बड़ी हस्तियों को बुलाया जाएगा। इस योजना में खास बात ये है कि इस योजना में जो राशि दी जाएगी उसके साथ किसी भी तरह की छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। उस राशि को सीधे लड़की के खाते में जमा कराया जाएगा और साथ ही उसे स्मार्टफोन भी दिया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विवाह कराने की जिम्मेदारी डीएम के जिम्मे मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के पहले चरण में 71400 लड़कियों की शादी कराएगी। पांच से अधिक विवाह होने पर यह समारोह क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, नगर निगम और नगरपालिका परिषद के स्तर पर आयोजित किया जाएगा। जिलाधिकारी एक विवाह कार्यक्रम समिति का गठन करेंगे। सरकार ने पूरे तरीके से लड़कियों की शादी कराने का जिम्मा लिया है। सरकार शादी में पैसे और फोन के साथ-साथ कपड़े और बर्तन भी देगी। साथ ही सरकार ही शादी के सारे इंतजाम करेगी। विवहा संस्कार से लेकर पीने वाले पानी की व्यवस्था सब सरकार करेगी पहले जहां इस योजना के तहत लाभार्थी को 20 हजार रुपये का अनुदान दिया जाता था, वहीं अब सरकार 35 हजार रुपये खर्च करेगी। इसमें बीस हजार कन्या के खाते में, दस हजार से कपड़े, बिछिया, पायल, सात बर्तन, एक जोड़ी वस्त्र और स्मार्ट फोन खरीदा जाएगा। पांच हजार रुपये पंडाल आदि के लिए अधिकृत निकायों को दिया जाएगा।
साथ ही योजना का लाभ 15 फीसदी अल्पसंख्यकों को भी। समारोह में सामान्य व्यक्ति और संस्थाएं भी उपहार दे सकेंगी। अगर कोई ऐसा करना चाहेगा तो पहले इसकी सूचना देनी होगी। साथ ही उपहार देने वाले का नाम, संख्या और अनुमानित मूल्य सूची बद्ध करके सूचना पटल पर प्रदर्शित भी करना होगा। इस योजना में अनसूचित जाति-जनजाति 30 प्रतिशत, अन्य पिछड़ा वर्ग 35, सामान्य वर्ग 20 और अल्पसंख्यक वर्ग की 15 प्रतिशत भागीदारी होगी।
