लखनऊ। उत्तर प्रदेश में शिक्षामित्रों की समस्याओं का स्थायी समाधान निकाला जाएगा। वहीं, अगली शिक्षक भर्ती की लिखित परीक्षा में कटऑफ अंक खत्म किए जा सकते हैं। यह आश्वासन उपमुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा ने सोमवार को शिक्षामित्रों के मामले में बनी एक हाई पावर कमेटी की बैठक के दौरान दिया। वहीं, 68500 शिक्षक भर्ती में सरकार कटऑफ कम करने के लिए पुनर्विचार याचिका दायर करने की तैयारी कर रही है।
उन्होंने बैठक में शिक्षामित्रों टीईटी अभ्यर्थियों, अनुदेशकों, उर्दू शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के प्रतिनिधिमंडलों को बुलाया और उनसे अपने सुझाव नोट कराने को कहा और आश्वस्त किया कि उनके साथ अन्याय नहीं होगा। हाई पावर कमेटी की बैठक में शामिल शिक्षामित्रों ने अपने सुझावों को नोट कराया। शिक्षामित्रों ने कहा कि उन्हें गैर शैक्षिक संवर्ग में समायोजित किया जाए। समायोजन होने तक शिक्षामित्रों का मानदेय बढ़ाया जाए। 12 माह और 62 वर्ष तक की आयु तक सेवाएं दी जाए ।
वहीं शिक्षा मित्रों ने टीईटी से छूट के लिए एनसीटीई को पत्र लिखने का सुझाव भी दिया। इस पर उपमुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया। शिक्षामित्रों ने लिखित परीक्षा में भी भारांक दिए जाने की मांग रखी है। अभी तक शिक्षामित्रों को भर्ती में प्रतिवर्ष सेवा के लिए 2 .5 अंक भारांक दिए जाने की व्यवस्था है। यह अधिकतम 25 हो सकते हैं। बैठक में राज्य मंत्री संदीप सिंह, माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव संजय अग्रवाल, बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर प्रभात कुमार तथा न्याय विभाग के प्रमुख सचिव भी मौजूद रहे।
