नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला मामले में छत्तीसगढ़ की रमन सरकार की मुश्किल बढ़ सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार को आदेश देते हुए कहा है कि वो साल 2006 में अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टरों की खरीद से जुड़े मूल दस्सतावेजों को कोर्ट में जमा करे। कोर्ट ने रमन सरकार को ये आदेश एक जनहित याचिका के आधार पर दिया है, जिसमें सौदे में अवैध तरीके से रिश्वत लेने का दावा किया गया है। कोर्ट ने रमन सरकार को डील से संबंधित सभी दस्तावेजों को कोर्ट में एक हफ्ते के अंदर जमा करने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो इस सौदे को लेकर जारी निविदा की शर्तों की जांच और अध्यन करना चाहती है कि कैसे अगस्ता वेस्टलैंड सौदे में एक मात्र विक्रेता बन गया। कोर्ट ने स्वराज अधिनियम द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आरोप लगाया गया है कि छत्तीसगढ़ सरकार को इस सौदे के जरिए 30 फीसदी रिश्वत मिली है। वकील प्रशांत ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने एक हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए “संदिग्ध तरीके से” एक वैश्विक निविदा जारी कर किसी भी अन्य विकल्प की तलाश किए बिना “30 फीसदी से ज्यादा” का भुगतान कर दिया।
