रायपुर। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को छत्तीसगढ़ राज्य विधानसभा ने ध्वनि मत से 4546.81 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पारित किया। इससे राज्य का बजट आकार 1 लाख 4 हजार 787 करोड़ हो गया है। वर्ष 2019-20 का मुख्य बजट 95,899,45 करोड़ था जबकि पहला अनुपूरक बजट 4341.52 करोड़ रुपये का था।
वर्ष 2019-20 के लिए RBI रिपोर्ट का हवाला देते हुए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनुपूरक बजट पर चर्चा को संबोधित करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का राजकोषीय प्रबंधन अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है और यह विकासोन्मुखी कार्यों के लिए खर्च करने में देश में पहले स्थान पर है। सामाजिक क्षेत्र का खर्च भी राष्ट्रीय औसत से अधिक है जबकि इसका खर्च कुल ऋण और ब्याज भुगतान के लिए न्यूनतम है।
उन्होंने कहा कि बजटीय घाटे को कम करने और रखने के लिए गैर-उत्पादक खर्चों को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे, साथ ही खर्च में विवेकशीलता बनाए रखने के साथ ही राजस्व बढ़ाने के लिए कदमों पर ध्यान केंद्रित करते हुए जीएसडीपी के 3% पर घाटे को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
स्वामी विवेकानंद स्मृति संस्थान, महिलाओं-बच्चों के अत्याचारों और अन्य के मामलों से निपटने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना को सूचीबद्ध किया। उन्होंने अपनी सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के लिए उठाए गए कदमों का विवरण भी दिया।
