रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंगलवार को किसानों को 2500 रुपये प्रति क्विंटल धान का भुगतान करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई।
सोमवार को पेश किए गए दूसरे बजटीय बजट पर चर्चा में भाग लेते हुए उन्होंने राज्य विधानसभा में घोषणा की कि “शेष राशि” का भुगतान करने के तरीकों का पता लगाने के लिए गठित कैबिनेट उप समिति चल रहे शीतकालीन सत्र की समाप्ति से पहले अपनी रिपोर्ट अच्छी तरह से प्रस्तुत करेगी। राज्य विधानसभा। उन्होंने कहा कि इस राशि की प्रतिपूर्ति के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
राज्य सरकार ने सोमवार को केंद्र द्वारा निर्धारित एमएसपी पर राज्य के किसानों से धान की खरीद करने का फैसला किया, यानी सामान्य ग्रेड धान के लिए एमएसपी 1,815 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए की फसल के लिए 1,835 रुपये में।
राज्य सरकार ने वादा किया था कि राज्य के किसानों से 2500 रुपये प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदा जाएगा। लेकिन इसे केंद्र सरकार की निर्धारित दर के अनुसार तय करना था, क्योंकि केंद्र अपनी नीतिगत निर्णय के कारण भारतीय खाद्य निगम (FCI) के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के तहत केंद्रीय पूल के लिए राज्य से अधिशेष चावल नहीं ले सकेगा।
