लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ के चिकित्सकों में महामारी के इस दौर में आक्रोश व्याप्त होता जा रहा है। आक्रोश भी इतना कि वह जान देने को तैयार है,लेकिन अब सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते। यह आक्रोश सरकार के एक फैसले को लेकर बताया जा रहा है।
दरअसल,प्रदेश की योगी सरकार ने बीते दिनों एमबीए कर चुके युवाओं को नौकरी देने के नाम पर बड़ी घोषणा की थी। इस घोषणा में सरकार ने कहा था कि आने वाला समय में स्वास्थ्य विभाग में प्रशासनिक कार्यो के लिए एमबीए करने वालों को संवर्ग में चिकित्सकों की जगह पर तैनात किया जायेगा। गैर तकनीकी अधिकारियों की तैनाती ना केवल वर्तमान में चिकित्सकों को हतोहत्साहित कर रही है। संवर्ग से जुड़े चिकित्सकों की माने तो फैसला नहीं बदला गया तो आने वाले समय में कार्य क्षमता भी प्रभावित करेगी।
इस संबंध में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संघ ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर अपना विरोध प्रकट कर दिया था। संघ के महामंत्री डॉ अमित सिंह ने बताया है कि हमारे सपोर्ट में जितना चाहे उतना स्टाफ सरकार हमे दे सकती है। लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में तकनीकि रूप से जो शख्स सक्षम नहीं है,उसे यदि प्रशासनिक कार्यो में लगाया गया,यह स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए उचित नहीं होगा।
उन्होंने ने कहा कि इस महामारी के दौर में हमने संक्रमित लोगों के इलाज के दौरान अपने कई साथियों को खो दिया। उन साथियों के परिवारों को अभी तक अनुग्रह राशि के रूप में मिलने वाले पचास लाख रूपये तो नहीं मिल पाये। उसकी जगह पर हमारी मेहनत का अलग ही नतीजा सरकार देने को तैयार है। यह हम कतई बरदाश्त नहीं करेंगे।
उन्होंने कहा कि यदि आज वीआरएस खोल दिया जाये। तो सरकार को पता चल जायेगा कि उसके पास कितने डाक्टर बचे। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में हम लगातार अपने जान पर खेल कर संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं। हम अपनी जान तो पहले ही खतरे में डाल रहे हैं,लेकिन सम्मान के साथ समझौता नहीं कर सकते।
