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RBI कैश संकट से निपटने के लिए सिस्टम में 8,000 करोड़ रुपये डालेगा

RBI कैश संकट से निपटने के लिए सिस्टम में 8,000 करोड़ रुपये डालेगा

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) और केंद्र सरकार में तनातनी के बीच सोवमवार को आरबीआई बोर्ड की 9 घंटे मैराथन बैठक चली। इस बैठक में कई अहम मसलों पर विचार-विमर्श के साथ उन सभी मुद्दों परभी बात हुई जिसके चलते बीते दिनों केन्द्र सरकार और आरबीआई के बीच विवाद सामने आया। केन्द्रीय बैंक इको कैप फ्रेमवर्क के लिए एक्सपर्ट समिति का गठन करेगा।

 

RBI कैश संकट से निपटने के लिए सिस्टम में 8,000 करोड़ रुपये डालेगा
RBI कैश संकट से निपटने के लिए सिस्टम में 8,000 करोड़ रुपये डालेगा

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केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक में खींचातानी के बीच सोमवार को मुंबई में बैंक के निदेशक मंडल की बैठक हुई। जिसमें टकराव की स्थिति खत्म करने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिजर्व बैंक के पास कितनी रकम रहना चाहिए, इस विवादित मसले को सुलझाने के लिए एक ‘विशेषज्ञ समिति’ गठित करने पर सरकार और बैंक के बीच सहमति बन हुई है। इसके अलावा बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बॉन्ड खरीद के द्वार 8,000 करोड़ रुपये सिस्टम में लाने का निर्णय लिया है।

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रिजर्व बैंक ने सोमवार को हुई बैठक में कहा कि वह 22 नवंबर को सरकारी प्रतिभूतियों (बॉन्ड इत्यादि) की खरीद के माध्यम से प्रणाली में 8,000 करोड़ रुपये डालेगा। यानी रिजर्व बैंक के पास मौजूद रकम के जिस भाग को लेकर विवाद की स्थिति पैदा हुई थी। उसमें से रिजर्व बैंक ने खरीदारी कर पैसा सरकारी सिस्टम में लाने का फैसला किया है।

आरबीआई  का ओएमओ के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने का फैसला

 

केंद्रीय बैंक ने कहा कि ‘नकदी की मौजूदा स्थिति और भविष्य में टिकाऊ तरलता की जरूरत को देखते हुए आरबीआई ने मुक्त बाजार परिचालन (ओएमओ) के तहत सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदने का फैसला किया है।इसके तहत बैंक 22 नवंबर को प्रणाली में 80 अरब रुपये डालेगा।’रिजर्व बैंक के इस कदम से आईएलएंडएफएस समूह की कंपनियों के दायित्व भुगतान में असफल रहने के चलते उत्पन्न नकदी संकट को कम करने में सहायता मिलेगी।

RBI 25 करोड़ तक के कर्ज के लिए एक नई स्कीम लाएगा

यानी देश में एनबीएफसी (नॉन बैंकिंग फाइनेंनशियल कंपनियों) के नकदी संकट को दूर किया जा सकेगा। साथ ही देश में कारोबारी तेजी के लिए नया कर्ज देने का काम शुरू हो सकेगा।आरबीआई बोर्ड ने केन्द्रीय बैंक को सलाह दी है कि वह मीडियम एंड स्मॉल सेक्टर इंडस्ट्री को राहत पहुंचाने के लिए फॉर्मूला तैयार करे।इसके तहत एमएसएमई सेक्टर को रिजर्व बैंक 25 करोड़ तक के कर्ज के लिए एक नई स्कीम भी लाने पर काम करेगा।बता दें कि रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल की अध्यक्षता में निदशेक मंडल की बैठक हुई। खबर के मुताबिक बैठक में किसी भी प्रस्ताव पर मतदान कि स्थिति नहीं आई है।

महेश कुमार यादव

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