वॉशिंगटन। केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए 24 करोड़ नए खातों में से 80 फीसदी खातों में बैलेंस है।
जेटली ने ‘फाइनेंसियल इनक्लूजन नॉट एक्सक्लूजन : मैनेजिंग डी-रिस्किंग’ विषय पर आयोजित एक परिचर्चा में यहां शुक्रवार को कहा, “आज हम अतिरिक्त 24 करोड़ लोगों को बैंकिंग सिस्टम में लाने में सफल हुए हैं। इनमें से करीब 80 फीसदी खाते चालू हैं और उनमें कैश बैलेंस है।”
उन्होंने कहा, “पहले इन 80 फीसदी खातों में पैसा नहीं था। लेकिन सभी सरकारी कार्यक्रमों जिसमें केंद्र से लेकर राज्य और स्थानीय इकाइयां शामिल हैं, ने कमजोर तबकों की मदद की और इनके खातों में पैसा डाले। ये पैसे विभिन्न सरकारी योजनाओं के तहत डाले गए हैं जिनमें ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और ईंधन, खाद्य और उर्वरक सब्सिडी शामिल है।”
जन धन कार्यक्रम के बारे में उन्होंने कहा कि सरकार इसे एक मिशन के तरीके से चला रही है। समूची बैंकिंग प्रणाली, जिसमें सरकारी बैंक भी शामिल हैं आपस में मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं, सरकार की एक और महत्वपूर्ण योजना भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि इसके तहत भारत की एक अरब आबादी आ चुकी है, जिसमें देश के 98 फीसदी वयस्क शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि बायोमेट्रिक पहचान (आधार) से सरकार को उन लोगों की पहचान करने में मदद मिलती है जो सरकारी सहायता के हकदार हैं और जो नहीं है उन्हें छांटने में मदद मिलती है।
