नई दिल्ली। एक आरटीआई के तहत केंद्रीय सूचना आयोग ने प्रधानमंत्री कार्यालय से जवाब देने को कहा है कि जिसमें सवाल किया गया है कि खाते में 15 लाख रुपए कब आएंगे? जिसका वादा 2014 के आम चुनाव के दौरान नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था।
सूत्रों के अनुसार राजस्थान के झालावाड़ जिल के कन्हैया लाल नामक एक व्यक्ति के आवेदन के सिलसिले में यह निर्देश दिया गया है। शिकायत कर्ता लाल ने पीएमओ में एक आरटीआई अर्जी दाखिल कर पूछा था कि प्रधानमंत्री मोदी को सौंपे गए उनके ज्ञापन की स्थिति क्या है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए मुख्य सूचना आयुक्त राधा कृष्ण माथुर ने बताया कि चुनाव के समय, घोषणा की गई थी कि काला धन वापस भारत लाया जाएगा और हर गरीब के खाते में 15 लाख रुपए जमा किए जाएंगे, अब शिकायतकर्ता जानना चाहता है कि उसका क्या हुआ?
इसके साथ ही मुख्य सूचना आयुक्त ने बाताया कि शिकायतकर्ता प्रधानमंत्री से जवाब चाहता है कि चुनाव के दौरान घोषणा की गई थी कि देश से भ्रष्टाचार को हटाया जाएगा, लेकिन यह 90% तक बढ़ गया है। साथ ही ये बताएं कि देश से भ्रष्टाचार को हटाने के लिए नया कानून कब बनाया जाएगा। सरकार की तरफ से घोषित योजनाओं का लाभ सिर्फ धनी और पूंजीपति तक ही सीमित है और यह गरीबों के लिए नहीं है।
लाल इस याचिका के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये भी जानना चाहता है कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में वरिष्ठ नागरिकों को रेल यात्रा में टिकटों पर दी गई 40% रियायत क्या इस सरकार की तरफ से वापस ली जा रही है? माथुर ने कहा कि पीएमओ के सीपीआईओ का जवाब रिकार्ड में नहीं है। साथ ही उन्होंने अपने आदेश में कहा, इस आरटीआई आवेदन पर शिकायतकर्ता को 15 दिनों में जवाब दिया जाना चाहिए।
