शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड मुद्दे पर अपना फैसला सुनाया है। अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन लोगों के पास आधार कार्ड नहीं है और पैन कार्ड है, ऐसे में उनका पैन कार्ड मान्य होगा और वह भी अपना आईटी रिटर्न भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि सरकार को आधार कोर्ड की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काम करना होगा। सुरक्षा होने पर यह सुनिश्चित होना चाहिए की आधार का डाटा लीक ना हो सके। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार पैन कार्ड के डुप्लीकेशन के लिए भी सरकार को काम करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की पिछली सुनवाई में सरकार ने आधार कार्ड को मुद्दा बनाकर कहा था कि भारतीय नागरिक आधार कार्ड बनाने पर लिए जाने वाले सैंपल को मना नहीं कर सकते हैं। मुकुल रोहतगी के अनुसार लोगों को अपने शरीर का पूरा अधिकार किसी के पास नहीं होता है। ऐसे कई सारे नियम होते हैं जो इस पर लगाम लगाते हैं।
फर्जी पैन कार्ड के इस्तेमाल को मुद्दा बनाकर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि आधार कार्ड को अनिवार्य बनाना चाहिए। उनका कहना है कि आधार पूरी तरह से सुरक्षित होता है और इससे किसी की भी आईडी को फर्जी तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मुकुल रोहतगी( अटार्नी जनरल ) ने न्यायमूर्ति अशोक भूषण और एके सिरकी की पीठ में यह सब बात कही। मुकुल रोहतगी के अनुसार आधार कार्ड के जरिए सरकार ने गरीबों के लाभ की योजनाओं को चलाया और इससे करीब 50 हजार करोड़ रुपयों की बचच की है। मुकुल रोहतगी के अनुसार अभी तक सरकार को आधार कार्ड फर्जी होने की शिकायत नहीं मिली है, आधार कार्ड के जरिए आतंकियों के लिए पैसा मुहैया कराने और ब्लैक मनी को रोका रोका जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया की फर्जी पैन कार्ड पर अंकुश लगाने हेतु पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड को जरूरी होना चाहिए। क्योंकि ऐसा ना होने पर आतंकियों को रुपए मुहैया कराए जाते हैं। मुकुल रोहतगी के अनुसार व्यक्तियों की ऐसी पहचान होनी चाहिए जिसे कोई लीक ना कर सके क्योंकि काले धन का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए भी किया जाता है। व्यक्तिों की पहचान ऐसी होनी चाहिए जिसे किसी भी तरह से फर्जी ना बनाया जा सके। रोहतगी के अनुसार आधार कार्ड की प्रणाली काफी सुरक्षित प्रणाली है इसलिए सरकार को अभी तक किसी भी फर्जी आधार कार्ड की शिकायत नहीं मिली है।
