नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वह स्कूलों और कॉलेजों में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) का प्रशिक्षण अनिवार्य करने पर विचार नहीं कर रही है। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने लोकसभा में एक सवाल के जवाब में कहा, “हम एनसीसी के तहत प्रशिक्षण पाने वाले छात्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं, लेकिन मैं इसे अनिवार्य किए जाने पर विचार नहीं कर सकता।”
प्रश्नकाल के दौरान भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के कपिल मोरेश्वर पाटिल ने इस बारे में सवाल किया था। वह जानना चाहते थे कि क्या सरकार इजरायल की तर्ज पर युवाओं में राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने के लिए एनसीसी प्रशिक्षण अनिवार्य बनाना चाहती है?
पाटिल ने बुधवार को दिल्ली में हुई उस घटना का भी उल्लेख किया, जिसमें एक तिपहिया वाहन से व्यक्ति को टक्कर मार दी और जिसके करीब एक घंटे बाद तक वह सड़क पर खून से सने हालत में पड़ा रहा और किसी ने उसकी मदद नहीं की। अंत में उसकी मौत हो गई।
पाटिल ने कहा, “यदि कोई राहगीर एनसीसी प्रशिक्षित होता, तो पीड़ित को बचाया जा सकता था। ” मंत्री ने कहा कि राष्ट्रीयता पारिवारिक संस्कृति, परंपरा और कई दूसरे तरीकों से लोगों में पैदा की जा सकती है।
