अल्पसंख्यक मामलों के केन्द्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने लोकसभा में आज एक लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।वक्फ बोर्ड के कानून 1995 के अनुच्छेद 32 के संशोधित प्रावधानों के मुताबिक किसी राज्य में वक्फ की संपत्ति की देख रेख का अधिकार राज्य के वक्फ बोर्ड के पास होता है।गौरतलब है कि उसे वक्फ की संपत्ति के प्रबंधन तथा ऐसी संपत्तियों पर अवैध कब्जे या अतिक्रमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों के मामलों से निबटने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं
बता दें कि है कि अल्प संख्यक मंत्री ने कहा कि वक्फ कानून के अनुच्छेद 54 और 55 के मुताबिक राज्य वक्फ बोर्ड की संपत्तियों से अवैध कब्जा छुड़ाने के लिए कब्जा करने वाले के खिलाफ उचित कार्रवाई कर सकता है।उन्होंने कहा कि वक्फ कानून 1995 में किए गए संशोघन के जरिए इसमें जो बड़े प्रावधान जोड़े गए हैं।उसके तहत राज्य और संघ शासित प्रदेशों के वक्फ बोर्डों को वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्जों के मामलों से निबटने के लिए व्यापक अधिकार दिए गए हैं। इसके साथ ही कब्जा करने वालों के लिए भी सख्त परिभाषा तय की गयी है।
वक्फ की संपत्तियों का समूचा सर्वेक्षण कराने के लिए राज्य सरकारों को सर्वे आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया
वक्फ परिसंपत्तियों का निर्धारित अवधि मे वक्फ की संपत्तियों का समूचा सर्वेक्षण कराने के लिए राज्य सरकारों को सर्वे आयुक्त नियुक्त करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा इसके जरिए राज्य वक्फ बोर्डो की अनुमति के बगैर किसी भी वक्फ संपत्ति को हटाने पर सख्त जेल की सजा का प्रावधान किया गया है। इसे गैर जमानती अपराध की श्रेणी में रखा गया है।
वक्फ बोर्डों में किए गए भ्रष्टाचार पर की गई कार्रवाई: मुख्तार अब्बास नकवी
वक्फ बोर्डों द्वारा कानून की व्यवस्थाओं के अनुपालन पर केन्द्र सरकार समय समय पर नजर रखती है
बताते चले कि ऐसी संपत्तियों में रहने वाले किराएदारों को खाली कराने से जुड़े विवादों की सुनवाई के लिए अधिक अधिकार संपन्न तीन सदस्यीय न्यायाधिकरण की व्यवस्था भी की गयी है। राज्य और संघ शासित वक्फ बोर्डों द्वारा कानून की व्यवस्थाओं के अनुपालन पर केन्द्र सरकार समय समय पर नजर रखती है।
वक्फ बोर्ड की सलाना आय वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 29,78,06,985 रुपये रही
केन्द्रीय वक्फ बोर्ड को राज्य के वक्फ बोर्डों द्वारा दी गयी जानकारी के अनुसार वक्फ कानून 1995 के अनुच्छेद 72 के तहत राज्य के वक्फ बोर्डों द्वारा कानूनी रूप से किए गए योगदान से प्राप्त सलाना आय वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान कुल 29,78,06,985 रुपये रही। इसमें हरियाणा स्टेट वक्फ बोर्ड द्वारा किया गया योगदान भी शामिल है।ध्यान दें नकवी ने कहा कि उनका मंत्रालय देश में वक्फ बोर्डों द्वारा चलाई जाने वाली विभिन्न योजनाओं का भी कोई लेखा जोखा नहीं रखता।
