नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने केंद्राय विश्वविद्यालयों को दिवाली का तोहफा दिया है। साथ ही उन विश्वविद्यालयों में पढ़ाने वाले टीचरों को भी दिवाली गिफ्ट मिला है। बीते बुधवार को कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। केंद्राय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का कहना है कि कैबिनेट की बैठक में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट के इस फैसले से जीसी और केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित कॉलेजों और 106 विश्वविद्यालयों के 7.58 लाख शिक्षकों और समकक्ष अकादमिक स्टाफ को फायदा होगा। इसके अलावा इस फैसले से राज्य सरकारों से सहायता प्राप्त 329 विश्वविद्यालयों और 12,912 कॉलेजों को भी फायदा होगा।
बता दें कि उनका कहना है कि कैबिनेट के फैसले से केंद्र सरकार की सहायता प्राप्त 213 संस्थानों, 329 राज्य संस्थानों और 12,912 कॉलेजों को भी फायदा होगा। जावड़ेकर का कहना है कि शिक्षकों को सातवें वेतन का लाभ एक जनवरी 2016 से मिलेगा। साथ ही उनका ये भी कहना है कि संशोधित वेतन पैकेज का फायदा IITs, IIMs, TRIPLE IIT जैसे 119 संस्थानों को भी मिलेगा। इस फैसले से सालाना केंद्रीय वित्तीय देनदारी करीब 9800 करोड़ रूपये होगी।
वहीं इस संशोधन से शिक्षकों के वेतन में 10,400 रूपये से लेकर 49,800 रूपये तक की वृद्धि होगी। शिक्षकों के वेतन में अलग-अलग श्रेणियों में 22 प्रतिशत से लेकर 28 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी होगी। इसके अलावा कैबिनेट की बैठक में स्किल इंडिया मिशन को बढ़ावा देने के लिए दो नई योजनाएं शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए संकल्प और स्ट्राइव योजनाओं की शुरुआत की जाएगी। साथ ही SEBI और FSC, जिब्राल्टर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।
साथ ही केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद का कहना है कि भारत अपने कार्यबल के कौशल विकास पर जोर देने के साथ अन्य देशों को कुशल कार्यबल मुहैया कराने पर ध्यान दे रहा है। वहीं, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि अगले तीन साल में एक लाख भारतीय युवाओं को जापान में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
